पणजी : पंचायत स्तरावरील बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात दाखल होणाऱ्या अपिलांवर निर्णय होण्यास मोठा विलंब होत असल्याने गोव्यात अनधिकृत इमारती वाढत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अनेक अपिले सरासरी चार वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ प्रलंबित राहत असल्यामुळे कारवाई रखडत आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
न्याय प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाचा फायदा घेत अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे पूर्ण केली जात असून, त्यानंतर ती पाडणे प्रशासनासाठी कठीण आहे. ठरत विशेषतः उत्तर व दक्षिण गोव्यात पंचायत अपिलांची संख्या मोठी असून, त्यातील लक्षणीय प्रकरणे अद्याप निकाली निघालेली नाहीत.
तज्ज्ञांच्या मते, वेळेत निर्णय न झाल्यामुळे कायद्याचा धाक कमी होत असून बेकायदेशीर बांधकामांना अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर अपिलांवर जलद सुनावणी करून कठोर निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सरकारने अपिलांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आश्वासन दिले आहे त्यानुसार पूर्ण केले नाही तर गोव्यातील नियोजनबद्ध विकासाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२०१८ मध्ये ३७० बांदकामाविरुद्ध अपिल दाखल करण्यात आली होती त्यातील १८६ उत्तरेतील तर १८४ दक्षिणेतील होती. या प्रकरणांवर ४ वर्षानंतर सुनावणी झाली त्यामध्ये ३७प्रकरणांवर तोडगा तर २३ फेटाळण्यात आली व उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. १८६ प्रकरणांपैकी ६९ प्रकरणे ४ वर्षानंतर तोडगा काढण्यात तर १४ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली तर १९ प्रकरणांवरील आदेश राखून ठेवण्यात आला आहे.
