पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील आदिवासी (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारसह भाजपही सक्रिय झाला आहे. त्यासाठी दिल्लीतही जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक व खासदार सदानंद शेट तानावडे हे दिल्लीत तळ ठोकून आहेत.
दरम्यान, या दौऱ्यात रेती व मंत्रिमंडळ विस्ताराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी सकाळी दिल्लीत केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राज्यात रेती उपशाला परवानगी देण्याची विनंती केली.
हरित व शाश्वत विकासाबरोबरच सीआरझेडमुळे रेंगाळलेले रेती उपसा परवाने, पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील गावांची संख्या अधिसूचनेतून कमी करणे या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांनी यादव यांच्या सोबत चर्चा केली. राज्यात बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी व पर्यावरणाशी निगडित असलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांकडेही डॉ. सावंत यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
सीआरझेडच्या जाचक अटींमुळे गोव्यातील पारंपरिक रेती उपसा परवा-न्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करून यातून तातडीने मार्ग काढण्याची विनंती केली. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी घोषित करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या चौकटीतून गोव्यातील काही गावांना वगळण्यात यावे, अशी राज्याची जुनी मागणी आहे. त्यावरही डॉ. सावंत यांनी यादव यांच्यासमोर सविस्तर चर्चा केली.
मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी प्रयत्न
विधानसभा निवडणुकीला आठ महिने बाकी राहिले असले तरी रवी नाईक यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेले मंत्रिपद भरले जाणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एसटी राजकीय आरक्षणासाठी दिल्लीत प्रयत्न
राज्यातील एसटीना राजकीय आरक्षण लवकर मिळावे, यासाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे व राज्य सरकारतर्फे जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पणजी येथे पक्षातर्फे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला सोमवारी निवेदन देऊन एसटी आरक्षण प्रक्रिया लवकर करण्याची मागणी करण्यात आली, तर भाजपच्या गाभा समितीचे सदस्य गोविंद पर्वतकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष दिल्लीच निवडणूक आयोगाकडे अशीच मागणी करणारे निवेदन देणार आहेत. त्यामुळे राज्य व केंद्र स्तरावर एसटी आरक्षणाठी भाजप आग्रही झाल्याचे दिसून येत आहे.
