पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील आदिवासी (एसटी) समाजाने राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारला १३ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे, न पेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. तसेच धनगर समाजाने एसटी दर्जा मिळावा यासाठी सभा बैठका सुरू केल्या आहेत. सरकारला त्यांनीही त्वरित एसटी दर्जाची मागणी-वजा इशारा दिलेला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे मंगळवारी तातडीने दिल्लीला रवाना झाले आहेत. दिल्ली भेटीमध्ये ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन राज्यातील एसटींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आणि धनगर समाजाला एसटी दर्जा देण्याबाबत चर्चा करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनेही वेळोवेळी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसटीला राजकीय आरक्षण मिळेल आणि किमान चार जागा एसटींसाठी राखीव होतील, असे आश्वासन दिलेले आहे. मात्र निवडणुकीला अवघे सहा महिने बाकी असतानाही एसटींच्या राजकीय आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना न काढल्यामुळे एसटी समाजाचे नेते आक्रमक झाले आहेत.
त्याचबरोबर धनगर समाजाला एसटीचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून सुरू आहे. गोव्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप या तीन समाजाला एसटीचा दर्जा २००३ मध्ये भाजप सरकारनेच दिला होता. मात्र त्यांच्या सोबतीने एसटीची मागणी करणाऱ्या धनगर समाजाला वगळण्यात आले होते.
त्यामुळेच आता येत्या निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला एसटीचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी धनगर समाजातर्फे केली जात आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सभा बैठकांचे आयोजन होत आहे. सोमवारी माजी उपमुख्यमंत्री व धनगर समाजाचे नेते बाबू कवळेकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन काही करा, पण धनगर समाजाला एसटीचा दर्जा त्वरित मिळवून द्या, असा विनंती वजा इशारा दिलेला होता.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीला जाऊन आलेले मुख्यमंत्री डॉ. सावंत पुन्हा एकदा दिल्लीला रवाना झाले आहेत. तिथे ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील एसटी समाजासोबतच धनगर समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
विधानसभा, लोकसभेमध्येही गोव्यातील एसटींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी ठराव मंजूर झालेले आहेत. असे असतानाही अधिसूचना काढली जात नाही. त्यासाठी १३ ऑगस्टपूर्वी एसटी दर्जा मिळाला नाही तर आम्ही पणजीत भव्य मोर्चा आणू, असा इशारा या समाजाच्या नेत्यांनी दिला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे गोव्यातील जे चार आमदार एसटी समाजाचे आहेत, त्यातील तीन आमदार भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आलेले आहेत. एका अपक्ष आमदाराचा भाजप सरकारला पाठिंबा आहे. त्यामुळे स्वपक्षाचेच आमदार आंदोलनाची भाषा करत असल्यामुळे शेवटी मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला धाव घ्यावी लागली आहे.
