पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
वीज खात्याने ग्राहकांकडून १०.५५ कोटी रुपयांची जीएसटी वसुली केली नसल्याने खात्याला १०.६३ कोटी रुपये जीएसटीपोटी भरावे लागले. यामुळे आयटीसीचा लाभ खात्याला घेता आला नाही, या बद्दल महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. शिरोडा येथे औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी १ लाख ८७ हजार चौरस मीटर जमीन संपादित केली होती. यासाठी ७०.४५ कोटी रुपये खर्च झाले होते.
औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याबाबत कोणत्याही हालचाली नसल्याने हे पैसे वाया गेले, असे महालेखापाल अहवालात म्हटले आहे. साळ नदीचा गाळ काढण्यासाठी नामनिर्देश पद्धतीने कंत्राटे दिल्याने ३.१४ कोटी रुपयांचा अनुचित लाभ झाला, हॉटेल मालकांकडून परवाना शुल्कापोटी ३३.५९ लाख रुपयांची कमी वसुली, असेही कॅग च्या अहवालात म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांकडून संकलित केलेल्या सरासरी ७८ टक्के कचऱ्यावरच प्रक्रिया करण्यात आली आहे.
उर्वरित कचरा प्रक्रिया न करताच फेकला गेला. असे अहवालात नमूद केले गेले आहे. योग्य दरात जमीन संपादन न केल्याने जमीन संपादनावर ७०.४५ कोटींचा अनावश्यक खर्च केला, जीएसआयडीसीकडून अपात्र सल्लागाराची नियुक्ती, केल्यामुळे ४४. ३९ लाखांचा अतिरिक्त खर्च झाला. एमआरपी मर्यादा चुकीची लागू केल्याने उत्पादन शुल्क आणि आरोग्य अधिभारात ६०.२८ लाखांची कमी वसुली झाली, असेही अहवालात म्हटले आहे.
जुलै २०१७ ते मार्च २०२३ या काळात वीज खात्याने ग्राहकांकडून मीटर रेंटच्या स्वरूपात ५८.६० कोटी रुपये वसूल केले. मीटर रेटवर १८ टक्के जीएसटी लागू करणे आवश्यक होते. जीएसटी लागू केला असता तर आयटीसीचा लाभ घेणे शक्य झाले असते. जीएसटी लागू न केल्याने खात्याला १०.६३ कोटींची रक्कम भरावी लागली.
राज्याचा एकूण खर्च ३१.६६ टक्के वाढला राज्याचा खर्च
खर्च ३१.६६ टक्यांनी वाढला आहे. २०२०-२१ मधील १४,८४२.०८ कोटीं, २०२२-२३ मध्ये १९.५४१.२४ कोटी झाला. ही वाढ ३१.६६ टक्के आहे. तर राज्याचा महसुल खर्च २०२०-२१ मधील १२.०९२.६८ कोटी रुपयांवरून २०२२-२३मध्ये १४.८८४.४८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. महसुली खर्चातील वाढ २३.०९ टक्के आहे.
इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचा धोका
गोव्याच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाला इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचा गंभीर धोका असल्याचे कॅगने म्हटले आहे. राज्याने ३५,००० टनांहून अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण होत आहे. ई-कचऱ्यामध्ये शिसे आणि पारा यांसारखे घटक धोकादायक असूनही, २०१९ ते २०२३ दरम्यान निर्माण झालेल्या एकूण अंदाजे ई-कचऱ्यापैकी केवळ २ टक्के रक्कमच कचरा गोळा करण्यात आला, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
