

Goa Cabinet Approval
पणजी : राज्य मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय महत्त्वाच्या हस्तलिखितांचा संग्रह असलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी संग्रहालयांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी गोवा ज्ञान भांडार संवर्धन योजनेला मंजुरी दिली आहे. पर्वरी येथील मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, गोव्यातील सरकारी व खासगी संग्रहालयात असलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या हस्तलिखितांचा संग्रह असलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी संग्रहालयांना गोवा ज्ञान भांडार संवर्धन योजनेंअंतर्गत आर्थिक साहाय्य दिले जाईल. अर्थसाहाय्य प्रत्येक संग्रहालयाकडे असलेल्या हस्तलिखितांवर अवलंबून असेल. या योजनेसाठी एक कोटीची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यभरातील हस्तलिखिते एकत्र आणून त्यांचे जतन करण्यासाठी, गोवा राज्य हस्तलिखित अभियानांतर्गत अंदाजे एक कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पासह एका स्वायत्त संस्थेच्या स्थापनेलाही गोवा मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.
डॉ. सावंत यांनी पुढे सांगितले की, मंत्रिमंडळ बैठकीत अभिलेखागार खात्याअंतर्गत गोवा राज्य ऑडिओ-व्हिज्युअल आर्काइव्ह योजनेला मंजुरी दिली गेली आहे. ज्याच्या अंमलबजावणीसाठी एका वर्षात ४५ लाख रुपयांची प्रारंभिक आर्थिक आवश्यकता आहे. गून अभिलेख सर्वेक्षण योजना अभिलेखागार खात्यातर्फे राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गोवा मंत्रिमंडळाने गोवा केअर कर्करोग संशोधन प्रकल्पासाठी वैद्यकीय कार्यक्रम समन्वयक, संशोधन समन्वयक, क्षेत्रीय कर्मचारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी भरतीला मंजुरी दिली आहे. गोवा सरकारचे आरोग्य खाते, टाटा कॅन्सर इस्पितळ मुंबई व ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांच्यात एक करार झालेला असून, त्या माध्यमातून गोव्यात कॅन्सरवरील चांगल्यात चांगले उपचार उपलब्ध केले जातील, त्यासाठी कॅन्सर संशोधन समिती नियुक्ती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखालील गोवा मंत्रिमंडळाने गोवा एआय धोरण २०२६ ला मंजुरी दिली. या धोरणात एआय कौशल्य आणि क्षमता बांधणीसाठी ६० टक्के, स्टार्टअप प्रोत्साहनसाठी २० टक्के आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २०टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. एआय प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांनाही दिले जाईल, असे सांगून मंत्रिमंडळ बैठकीत खाण खात्यात नवीन पदे निर्माण करण्याचा व ती भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.