पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी ६ मार्च २०२६ रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प २०२६- २७सादर केला जाणार आहे. अर्थ खाते असलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे अर्थसंकल्प मांडणार असल्याची माहिती सभापती गणेश गावकर यांनी दिली. या अधिवेशनासाठी २४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत एकूण २,३९५ प्रश्न विधानसभेत दाखल झाले असून त्यापैकी ५६३ तारांकित आणि १,८३२ अतारांकित प्रश्नांचा समावेश आहे. यावरून या अधिवेशनात विविध विभागांशी संबंधित प्रश्नांवर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर ९ व १० मार्च रोजी अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा होणार आहे. त्यानंतर ११ दिवस विविध खात्यांच्या अनुदानित मागण्यांवर (डिमांडस् फॉर ग्रँटस्) चर्चा घेतली जाणार आहे. २७ मार्चला विनियोग विधेयक मांडण्यात येईल. या अधिवेशनात १५ खासगी सदस्य ठराव चर्चेसाठी घेतले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आजच्या विधानसभा कामकाज समितीच्या (बीएससी) बैठकीत विरोधी सदस्यांनी सूचना मांडल्या आहेत.
कामकाजावेळी वातावरण कसे असावे त्यावर चर्चा झाली. यावेळी त्यांना सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालावे यासाठी सहकार्य केल्यास लोकांचे अधिकाधिक प्रश्न मांडून ते सोडवण्यास मदत होईल असे सांगितले. हे निवडणूक वर्ष असल्याने प्रत्येक सदस्य आपापला परफॉर्मन्स दाखवण्याचा प्रयत्न करणारच त्यामुळे सर्वांनी सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे, असे गावकर म्हणाले.
राज्याच्या आर्थिक धोरणांबाबत, विकासकामांसाठीच्या तरतुदी, सामाजिक योजना, पायाभूत सुविधा तसेच महसूल वाढीच्या उपाययोजनांवर या अधिवेशनात सविस्तर चर्चा अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने त्यानिमित्त या अधिवेशनात सरकारकडून महत्त्वाच्या घोषणांचीही शक्यता असून विरोधकांकडून विविध प्रश्न उपस्थित केले जाण्याची चिन्हे आहेत.
३९ (अ) कलमावर चर्चा होण्याची शक्यता सध्या राज्यात ३९ (अ) कलम कायमस्वरुपी रद्द करण्यासाठी विविध ठिकाणी आंदोलने तसेच महाआंदोलन सुरू आहे. त्यासंदर्भातचे खासगी विधेयकही सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या विधेयकावर सभागृहात मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर लोक चळवळीतून दबाव आणला जाणार आहे.
