पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
देशविरोधी कारवाईचे आरोप असलेल्या उमर खालिदचा गोव्यात जयजयकार होणे ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत भाजपने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. बाहेरून आलेल्या लोकांनी गोव्यात येऊन घातलेल्या धुडगुसाची चौकशी करावी आणि या प्रकरणात काँग्रेस व आम आदमी पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी भाजपने केली.
सोमवारी पणजी येथील भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रदेश भाजप सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळ्येकर आणि मुख्य प्रवक्ते आमदार दाजी साळकर यांनी ही मागणी केली. यावेळी प्रवक्ते ॲड. अमोघ आर्लेकर आणि प्रवक्त्या ॲड. करीन शिरोडकर उपस्थित होत्या.
कुंकळ्येकर म्हणाले की, आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेरून लोक गोव्यात कसे आले, त्यांना कोणी आणले आणि त्यांच्या राहण्याचा खर्च कोणी केला, याचा शोध पोलिसांनी घ्यावा. या आंदोलनाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांनी राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला का, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नीट पेपरफुटी प्रकरण उघड झाल्यानंतर पहिले आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केले होते. पेपर काढणाऱ्या संस्थेच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला होता, असे कुंकळ्येकर यांनी सांगितले. त्यानंतर हे आंदोलन काँग्रेस जनता पार्टीने आपल्या हाती घेतले आणि जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू केले, असा दावा त्यांनी केला.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भाजपचा पाठिंबा होता; मात्र या आंदोलनाच्या आडून देशविरोधी कृत्ये झाली, देश तोडण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या, संसदेवर मोर्चा नेण्याच्या व ती फोडण्याच्या घोषणा देण्यात आल्या तसेच पोलिसांवर हल्ले झाले, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन बदनाम झाले, असेही ते म्हणाले.
गोवा पोलिसांनी अटक केलेल्या मोहम्मद या व्यक्तीची कसून चौकशी करण्याची मागणीही कुंकळ्येकर यांनी केली. नीट पेपरफुटीचे प्रकरण लक्षात येताच केंद्र सरकारने नव्याने पारदर्शक परीक्षा घेतली, एसआयटी स्थापन करून दोषींना अटक केली आणि भविष्यात पेपरफुटी होऊ नये यासाठी कायदा करण्याचे ठरवून तसे विधेयक संसदेत आणले, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्य प्रवक्ते आमदार दाजी साळकर म्हणाले की, नीट परीक्षेचे आंदोलन आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने हायजॅक केले. सोनम वांगचुक यांनीही आंदोलनात देशविरोधी लोक घुसल्याचे बोलून दाखवले, असा दावा त्यांनी केला. भविष्यात पेपर लीक होऊ नयेत यासाठी केंद्र सरकार कायदा आणत असताना विरोधकांनी संसदेत त्याला विरोध केला. यावरून विरोधकांना विद्यार्थ्यांचे हित महत्त्वाचे वाटत नाही, अशी टीका साळकर यांनी केली.
