लोकशाहीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सत्तेचा समतोल. कोणत्याही राज्यात किंवा देशात सत्ता एका पक्षाच्या हातात दीर्घकाळ एकवटली की निर्णयप्रक्रिया वेगवान होत असेल, परंतु त्याच वेळी उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकांच्या प्रश्नांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. म्हणूनच लोकशाहीत केवळ सक्षम सरकार पुरेसे नसते, तर त्याला सातत्याने प्रश्न विचारणारा, पर्याय मांडणारा आणि लोकांच्या असंतोषाला विधायक दिशा देणारा सक्षम विरोधी पक्ष तितकाच आवश्यक असतो. गोव्याच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहिले तर सत्ताधारी पक्ष मजबूत आहे, संघटनात्मकदृष्ट्या स्थिर आहे. मात्र विरोधकांकडे लोकांचे लक्ष असूनही त्यांच्या अपेक्षेची पूर्ती होत नाही, हेही वास्तव आहे.
गोव्यातील जनतेच्या मनात सरकारबद्दल नाराजी नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. विविध विकास प्रकल्प, जमीनविषयक प्रश्न, पर्यावरण, नगर नियोजन खात्याशी संबंधित निर्णय, मेगा प्रकल्पांबद्दलचे वाद, रोजगार, महागाई, विस्कळीत झालेली स्थानिक ओळख अशा अनेक विषयांवर लोक सातत्याने प्रतिक्रिया देत आहेत.
अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली, नागरिक रस्त्यावर उतरले, सामाजिक संघटना सक्रिय झाल्या. म्हणजेच जनमत पूर्णपणे जागरूक आहे. लोक आपल्या प्रश्नांसाठी लढण्यास तयार आहेत. पण त्या जनआंदोलनांना राजकीय दिशा देण्यासाठी विरोधी पक्ष किती सक्षमपणे उभा राहिला, हा मूळ लोकांना सतावणारा प्रश्न आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने निवडणुकीच्या अवघ्या सहा महिने आधी प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याचा निर्णय घेतला. अनेकांनी या निर्णयावर टीका केली. निवडणुकीच्या तोंडावर नेतृत्व बदलल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होईल, संघटना विस्कळीत होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. परंतु प्रदेशाध्यक्ष म्हणून गिरीश चोडणकर यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर संघटनात्मक कामांना वेग दिला आहे.
जिल्हास्तरीय बैठका, कार्यकर्त्यांशी संवाद, मतदारसंघांमध्ये संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न आणि पक्ष पुन्हा उभा करण्याची भाषा त्यांनी सातत्याने केली आहे. 'लढाई लढताना खांद्यावर शस्रे मारून चालत नाही,' असेही ते म्हणाले आहेत. याचा अर्थ निवडणूक लढवण्याची त्यांची तयारी दिसते. फतोर्डा मतदारसंघातून ते स्वतः मैदानात उतरू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र केवळ नेतृत्व बदलल्याने किंवा नवीन घोषणा केल्याने परिस्थिती बदलत नाही.
लोक आज अधिक जागरूक आहेत. त्यांना भाषणांपेक्षा कृती दिसली पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत गोव्यात विरोधी पक्षाच्या भूमिकेबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जी निराशा निर्माण झाली आहे, ती दूर करण्यासाठी सातत्यपूर्ण जनसंपर्क आणि रस्त्यावरचा संघर्ष आवश्यक आहे. आजही अनेकांना असे वाटते की विरोधक केवळ विधानसभेतील भाषणापुरते मर्यादित राहतात. लोकांच्या प्रश्नांवर आंदोलन उभे करण्याची ताकद आणि सातत्य फारसे दिसत नाही. विशेष म्हणजे सक्षम विरोधी पक्षाची गरज केवळ विरोधकांना किंवा त्यांच्या समर्थकांनाच वाटते असे नाही.
सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ पातळीवरील नेतृत्वालाही लोकशाहीत सक्षम विरोधक आवश्यक असल्याचे मान्य आहे. कारण एकतर्फी सामना कोणालाच आवडत नाही. निवडणूक ही स्पर्धा असली पाहिजे. मतदारांपुढे पर्याय असला पाहिजे. सरकारला प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. अन्यथा लोकशाहीचा आत्मा कमकुवत होतो. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत 'भाजपला घरी घालवणे हे आमचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी सर्व विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे.
आता आम्ही स्वार्थाचा विचार सोडून गोवा प्रथम हा विचार करायला हवा,' असे मत व्यक्त केले. ही भूमिका ऐकायला छान वाटते; पण त्या घोषणेपेक्षा त्या घोषणेचे प्रतिबिंब कृतीत दिसायला हवे. युरी आलेमांव यांच्या विधानानंतर अवघ्या काही दिवसांत त्यांचा लंडन दौरा चर्चेत आला. या दौऱ्यामागे वैयक्तिक किंवा सार्वजनिक कारणे असू शकतात. परंतु त्यासाठी निवडलेली वेळ संशयास्पद आहे. टीएमसी खासदारांमधील मोर्च्यातील आमदारांची अनुपस्थिती अनेकांना खटकणारी होती. कारापूर मेगा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनात काँग्रेस आमदारांची भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे.
या आंदोलनाला माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटककर पाठिंबा देऊन आले. मात्र, एकही काँग्रेस आमदार तिथे गेलेला नाही. त्यापूर्वी कलम ३७ ए संदर्भातील आंदोलनात विरोधी आमदार दिसले होते, पण मुख्य लढा आमदार वेरीश बोरकर यांनीच दिला. लोकशाहीत विरोधी पक्षाने लोकांच्या प्रश्नांवर सामाजिक चळवळींसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहणे अपेक्षित असते. प्रत्येक आंदोलनात नागरी समाज पुढे असेल आणि राजकीय पक्ष केवळ मते मिळवण्याविषयीचा आत्मविश्वास निर्माण होणे कठीण जाते.
काँग्रेससमोर आणखी एक मोठा प्रश्न म्हणजे अंतर्गत एकजुट. पक्षातील काही नाराज नेते थेट भाजपमध्ये जाणार नाहीत, पण काँग्रेसची मते फोडण्यासाठी अपक्ष किंवा इतर पक्षांच्या माध्यमातून निवडणूक लढवू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. मतांचे विभागणीसाठी अर्ज केलेला 'गोवा काँग्रेस' हा अशा राजकीय समीकरणांसाठी व्यासपीठ ठरू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारच्या घडामोडी विरोधी मतांचे विभाजन करू शकतात. त्यामुळे काँग्रेसने केवळ सत्ताधाऱ्यांशी लढण्यापेक्षा स्वतःची संघटना आणि अंतर्गत समन्वयही मजबूत ठेवणे तितकेच आवश्यक आहे. कुंकळ्ळी मतदारसंघातील परिस्थिती हे त्याचे उदाहरण आहे.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांचा मतदारसंघ असलेल्या या ठिकाणी एल्विस गोम्स यांनीही निवडणूक लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. ते स्वतःला 'जनतेचा उमेदवार' म्हणत आहेत. ही भाषा नवीन नाही. काही वर्षांपूर्वी चर्चिल आलेमांव यांनीही स्वतःला 'जनतेचा उमेदवार' घोषित केले होते; पण त्याची परिणती शेवटी विरोधी मतात फूट पडण्यात झाली. चर्चिल आलेमांव आता आपल्या कन्येच्या राजकीय भविष्यासाठी पुन्हा काँग्रेसच्या दारात उभे आहेत. पक्षाने अजून त्यांच्यासाठी दार उघडलेले नसले तरी त्यांनी वाळपई मतदारसंघातून निवडणूक लढवणे हे स्पष्ट केले आहे. त्याचा मतदारांवर प्रतिमा कृतज्ञेची यांहाची द्यावी आहे.
वाळपईला उमेदवारी न मिळाल्यास बाणावलीतून स्वतः लढण्याचा इशाराही चर्चिल यांनी दिला आहे. या घडामोडी पाहता काँग्रेससमोर उमेदवारीपेक्षा एकजुटीचे आव्हान अधिक मोठे आहे. योग्य समन्वय साधला नाही तर त्याचा परिणाम केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित राहणार नाही. भाजपमध्येही अनेक मतदारसंघांत इच्छुकांची संख्या वाढली आहे. पेडण्यामध्ये त्यात अग्रक्रम लागतो. राजकीय घडामोडींमधून माजी आमदार सांत आंद्रे आणि कुडचडेतील नव्या 'फायटर जेड्स' उडल्याची टिप्पणी माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी 'दोन विरुद्ध एक' अशा सातत्याने केली आहे.
म्हणजेच सत्ताधारी पक्षातही स्पर्धा आहे. पण त्या स्पर्धेचा परिणाम संघटनात्मक बळावर फारसा होताना दिसत नाही. माध्यमांची भूमिकाही या काळात चर्चेत आहे. काँग्रेसचे म्हणणे आहे की माध्यमे प्रामुख्याने विरोधकांवरच टीका करतात. या आरोपात तथ्य आहे की नाही यावर वेगवेगळे मत असू शकते. पण विरोधकांवर अधिक टीका होत असेल तर त्याकडे संधी म्हणूनही पाहता येते. कारण सातत्याने टीका होत असताना विरोधकांनी प्रत्यक्ष काम करून लोकांचा विश्वास जिंकला, तर त्याचा चांगला परिणाम दिसू शकतो. केवळ माध्यमांवर दोष टाकून परिस्थिती बदलणार नाही. येत्या सहा महिन्यांत गोव्याच्या राजकारणात सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट कोणती असेल, तर ती म्हणजे लोकांचा विश्वास.
लोक पर्याय शोधण्यास तयार आहेत. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्यासही तयार आहेत; पण विरोधकांची पर्याय देण्याची तयारी आहे का? हा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही. या संदर्भात काँग्रेसची प्रस्तावित 'गोवा राखण यात्रा' महत्त्वाची ठरू शकते. मात्र ती जनसंवादाची यात्रा झाली पाहिजे. प्रत्येक गावात लोकांच्या तक्रारी ऐकल्या पाहिजेत. स्थानिक प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका जाहीर झाली पाहिजे. तरुण, महिला, शेतकरी, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, पर्यावरण, रोजगार अशा प्रत्येक विषयावर ठोस कार्यक्रम लोकांसमोर ठेवला पाहिजे. सत्तेबद्दल संताप आणि असंतोष उद्याच्या दिसात येईल असे लोकांना वाटले पाहिजे. लोक एखाद्या सक्षम पर्यायाची वाट पाहत आहेत. काँग्रेस तो देऊ शकेल का?
