मयुरेश वाटवे
मगो दावा करत असलेल्या सात मतदारसंघांपैकी पेडणे, प्रियोळ, शिरोडा या तीन मतदारसंघांत सध्या भाजपचे आमदार आहेत. फोंडा मतदारसंघही भाजपकडेच असला तरी आमदारांचे निधन झाले आहे. डिचोली म्हणायला अपक्षाकडे असला तरी येत्या निवडणुकीत ते भाजप उमेदवारच असण्याची शक्यता आहे. प्रियोळ किंवा शिरोडा मगोला दिला नाही तर पक्षप्रमुख दीपक ढवळीकर यांच्यासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. अशावेळी युती अडचणीत येणार आहे.
गोव्याच्या राजकारणात भाजप आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगो) यांच्यातील युती ‘समविचारी’ मानली जाते. मात्र, आता ही युती म्हणजे सत्तेची गणिते, स्थानिक नेतृचे वर्चस्व, मतदारसंघांतील राजकीय प्रभाव आणि भविष्यातील सत्तावाटप यांचा गुंतागुंतीचा खेळ झाला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांना युती कायम ठेवण्याची इच्छा असली, तरी जागावाटपावरून सध्या संघर्ष सुरू आहे.
मगोचा दावा असलेल्या सात मतदारसंघांचा तिढा या युतीसमोर मोठे आव्हान उभे करू शकतो. मडकई, मांद्रे (या मतदारसंघांत त्यांचे आमदार आहेतच) फोंडा, प्रियोळ (या मतदारसंघांत पूर्वी मगोचे आमदार होते) शिरोडा (२०१९ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत मगोने चांगली मते घेतली होती.
पण तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती.), पेडणे आणि डिचोली या सात मतदारसंघांवर मगोने दावा केल्याने भाजपसमोर राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. युतीत राहून सत्तेतील वाटा वाढवायचा, की स्वतंत्रपणे जाऊन अधिक जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा, या दोन पर्यायांबाबत मगोमध्ये मंथन सुरू आहे. महिनाअखेरीस होणाऱ्या केंद्रीय कार्यकारिणीतच त्याबाबत निर्णय होईल.
गोव्याच्या राजकारणात भाजप हा सध्या प्रमुख राजकीय पक्ष आहे.
संघटनात्मक ताकद, राज्यव्यापी राजकीय संपर्क, केंद्रातील सत्तेचा लाभ आणि विविध मतदारसंघांतील प्रभावी नेते ही भाजपची बलस्थाने आहेत. मात्र, गोव्याचे राजकारण केवळ राज्यव्यापी पक्षीय लाटेवर चालत नाही. स्थानिक नेतृत्व, वैयक्तिक जनसंपर्क, समाजघटकांची समीकरणे आणि मतदारसंघनिहाय प्रभाव यांना येथे विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे एखाद्या मतदारसंघात भाजपचा आमदार असणे आणि त्या मतदारसंघात भाजपचाच उमेदवार पुन्हा सहज निवडून येईल, असे मानणे यात फरक आहे.
याच राजकीय वास्तवाचा आधार घेत मगोने आपल्या मागण्यांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला गोव्याच्या राजकीय इतिहासात स्वतंत्र स्थान आहे. मात्र, राज्यव्यापी पातळीवर भाजपशी तुलना करता मगोची संघटनात्मक व्याप्ती मर्यादित आहे. त्यामुळे सत्तेत सहभागी होण्यासाठी आणि आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी युती हा मगोसमोरील व्यवहार्य पर्याय ठरतो. तरीही, युतीतील कनिष्ठ भागीदार म्हणून मर्यादित जागांवर समाधान मानण्याऐवजी आपल्या प्रभाव क्षेत्रात अधिक जागा मिळवण्याची मगोची भूमिका समजून घ्यावी लागेल.
सध्या मगोच्या ताब्यात मडकई आणि मांद्रे हे दोन मतदारसंघ आहेत. २०२२ साली पेडणे, प्रियोळ, शिरोडा व फोंडा मतदारसंघात मगोला दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. नव्या सर्वेक्षणांच्या आधारे सात मतदारसंघांत पक्षाची स्थिती भाजपपेक्षा चांगली असल्याचा मगोचा दावा आहे. या दाव्यामुळे जागावाटपाच्या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. अर्थात, सर्वेक्षणांतील निष्कर्ष आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीतील निकाल यांत फरक असू शकतो.
उमेदवाराची लोकप्रियता, पक्षसंघटनेची ताकद, प्रचाराची दिशा, स्थानिक नाराजी आणि मतदानाच्या दिवशी बदलणारी समीकरणे यांवर अंतिम निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे मगोचा दावा हा जागावाटपातील वाटाघाटींसाठी महत्त्वाचा असला, तरी तो सातही जागांवर विजयाची हमी देत नाही. तशी ती कोणीच देऊ शकत नाही.
मगोच्या सात जागांच्या मागणीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा मतदारसंघ म्हणजे फोंडा. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये फोंड्याचे भाजप आमदार रवी नाईक यांच्या निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली. या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होऊ शकली नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीत फोंड्यातून लढण्यास मगोचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री सुदिन ढवळीकर इच्छुक आहेत. २०२२ च्या निवडणुकीत मगोच्या केतन भाटीकरांचा अगदी निसटता पराभव झाला होता तर २०१२ साली मगोचे लवू मामलेदार या मतदारसंघात निवडून आले होते. त्यामुळे रवी नाईक यांच्या अनुपस्थितीत आपला दावा मजबूत आहे असे मगोला वाटते.
मात्र, भाजपमध्येही या मतदारसंघासाठी इच्छुकांची संख्या कमी नाही. अशा परिस्थितीत फोंड्याची जागा मगोला दिल्यास भाजपसमोर इच्छुक उमेदवार आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांना समजावून सांगण्याचे मोठे आव्हान असेल.
मडकईतून सुदिन यांचे पुत्र मिथिल ढवळीकर निवडणूक लढवू इच्छितात. मडकई हा सुदिन ढवळीकर यांचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात पुढील नेतृत्वाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न मगो करू शकतो. मगोवर घराणेशाहीचा आरोप करायचा तर तोच नियम राणे, लोबो, मोन्सेरात यांनाही लावावा लागणार आहे. २०१२ साली फॅमिली राजच्या मुद्द्यावर निवडून आलेल्या भाजपावर १५ वर्षांत ही परिस्थिती ओढवली आहे.
शिरोडा आणि प्रियोळ या मतदारसंघांतील समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची आहेत. शिरोड्यातून दीपक ढवळीकर निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असल्याचे मानले जाते. मात्र, या मतदारसंघात भाजपचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांचे राजकीय वजन आहे. विद्यमान मंत्र्यांचा मतदारसंघ मित्रपक्षाला सोडणे जवळपास अशक्य आहे. प्रियोळ मगोसाठी सोडता आला असता. तसे केले असते तर भाजपचाही सुंठीवाचून खोकला गेला असता.
मात्र, एसटी आरक्षणासाठीच्या आंदोलनामुळे गोविंद गावडे यांना तिकीट नाकारून एसटींची नाराजी ओढवून घेणे भाजपला परवडणार नाही. शिवाय तो आरक्षित होण्याची शक्यता लक्षात घेतल्यास दीपक तिथून निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. मात्र, स्वतंत्र जायचे ठरवल्यास मगो प्रियोळ मतदारसंघातून सुनील जल्मी यांना उतरवील हे निश्चित आहे.
पेडण्यात भाजपचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आहेत. २०२२ साली त्यांना मगोमधूनच ऐन वेळी आणून भाजपने उमेदवारी दिली होती. सध्या पेडण्यात मगोचे राजन कोरगावकर यांचा जोर आहे.
मगोला हा मतदारसंघ न दिल्यास भाजप २०२२ चा प्रयोग पुन्हा करू शकतो. डिचोलीत डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हे अपक्ष आमदार आहेत. त्यामुळे तो मतदारसंघ मगोला देण्यात अडचण आली नसती. मात्र, डॉ. शेट्ये हे मूळ भाजपचेच आहेत. निवडून आल्यानंतरही ते भाजपचेच काम पुढे नेत आहेत. २०२२ मध्ये त्यांच्यावर अन्याय झाला होता. पुन्हा तेच करणे पक्षाला परवडणार आहे का हे पाहावे लागेल. कारण त्याचा प्रभाव कदाचित शेजारच्या मये व साखळी मतदारसंघातही होऊ शकतो.
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे बलाबल समजून घ्यावे लागेल. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४० पैकी २० जागा जिंकल्या होत्या. बहुमतासाठी मगोचे दोन आमदार आणि अपक्षांचे समर्थन मिळाल्यामुळे भाजपला सरकार स्थापन करता आले. त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडी आणि पक्षांतरांमुळे भाजपचे विधानसभेतील संख्याबळ वाढले. या आकडेवारीवरून भाजपचे सध्याचे विधानसभेतील स्थान मजबूत असल्याचे स्पष्ट होते. परंतु विधानसभेतील संख्याबळ आणि आगामी निवडणुकीतील विजयाची शक्यता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
अनेक मतदारसंघांत विद्यमान भाजप आमदारांविरोधात नाराजी आहे. भाजपला पुन्हा बहुमत मिळवायचे असल्यास प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवाराची निवड, स्थानिक संघटनेची एकजूट आणि मित्रपक्षांशी मतांचे हस्तांतरण यांकडे लक्ष द्यावे लागेल.
दुसरीकडे, मगोचे विधानसभेतील संख्याबळ केवळ दोन आमदारांचे असले, तरी त्याचे राजकीय महत्त्व अधिक आहे. मगो स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरा गेला तर तो या सातच जागा लढवून थांबणार नाही. त्यांनी पाच ते सात जागा जिंकल्या तरी भाजपला त्यांचीच मदत लागणार आहे. मगो मागत असलेले बहुतेक मतदारसंघ हे भाजपचेच असल्याने पक्षाचे नुकसान होणार आहे.
मगोने स्वतःची ताकद दाखवण्यासाठी सर्वेक्षणांचा आधार घेतला असला तरी भाजपला जागा सोडण्यास भाग पाडण्यासाठी त्याला निवडणूक जिंकण्याची शक्यता विश्वासार्हरीत्या सिद्ध करावी लागेल. एवढे होऊनही आपले केडर नाराज होणार नाही याची काळजी भाजपला घ्यावी लागेल. ही सर्व तारेवरची कसरत आहे.
विरोधक एकत्र आले आणि एकास एक अशी थेट लढत झाली तर भाजप आणि मगो यांच्यासाठी युती टिकवणे हाच एक उपाय राहतो. मात्र, ही युती टिकवण्यासाठी जागावाटपात दोन्ही पक्षांना काही प्रमाणात तडजोड करावी लागेल.
मगोने सातही जागांचा आग्रह कायम ठेवला आणि भाजपने विद्यमान आमदारांच्या मतदारसंघांबाबत माघार घेण्यास नकार दिला, तर तणाव वाढू शकतो. स्वत:चे मतदारसंघ भाजप सहसा सोडणार नाही. अशावेळी मगोचे पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्यासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला तर अखेर त्याचा परिणाम युती तुटण्यात होऊ शकतो.
