पणजी : विठ्ठल गावडे पारवाडकर
राज्यात सध्याच्या स्थितीत ४० पैकी २७ आमदार भाजपचे आहेत. फोंड्याचे भाजप आमदार रवी नाईक यांचे गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये निधन झाले. दोन मगो व तीन अपक्ष अशा पाच आमदारांचा सरकारला पाठिंबा आहे.
सात आमदार हे विरोधकांमध्ये आहेत. अशा स्थितीत भाजप नेत्यांनी पूर्वी २०२७ मध्ये २७ जागा निवडून आणण्याचे लक्ष्य असल्याची घोषणा केली होती. पक्ष नेत्यांचे राज्यभरात दौरे झाल्यानंतर आता २०२७ मध्ये ३० जागा अशी घोषणा भाजपकडून करण्यात आली आहे.
सध्या भाजपची पक्ष संघटना ही अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा मजबूत असली तरी विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांची युती झाल्यास भाजपसमोर आपल्या जागा टिकविण्याचे आव्हान आहे. राज्यातील गेल्या काही निवडणुकीचा इतिहास पाहता काँग्रेसमधून फुटलेले आणि भाजपमध्ये गेलेल्या विशेषतः अल्पसंख्याक मतदारसंघातील आमदारांना तेथील मतदारांनी पुन्हा निवडून दिलेले नाही.
सांताक्रुझ, सांत आंद्रे, नुवे, कुंकळ्ळी ही त्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे भाजप येत्या निवडणुकीत २०२२ च्या निवडणुकीनंतर भाजपात दाखल झालेल्या अल्पसंख्याक आमदारांच्या मतदारसंघा जागा जिंकण्यावर लक्ष केंद्रित करणार नाही. सांताक्रुझ, सांत आंद्रे, कुंकळ्ळी या जागांवर भाजप जोर लावणार आहे. ज्यामुळे २०२७ मध्ये २७ नाही तरी २३ जागा जिंकल्या तरी भाजपला सत्ता मिळणार आहे.
सध्याच्या राजकीय स्थितीचा विचार करता भाजपचा एकूण राजकीय प्रचार आणि नियोजन इतर पक्षांपेक्षा उजवे आहे. २८ आमदारांचे पाठबळ आणि मजबूत पक्षसंघटना यामुळे भाजपच्या पाच-सहा जागा गेल्यातरी सत्ता मिळण्याची आशा दिसते.
विरोधकांना मात्र एकत्र लढल्यास ७ वरून २१ वर जाण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागणार आहेत. विरोधकांकडे असलेल्या जागा राखून ठेवण्यासोबत आणखी नवे १४ आमदार निवडून आणावे लागतील.
विधानसभा निवडणुकीला अवघे सहा महिने शिल्लक असताना अद्यापही काँग्रेस किंवा विरोधी पक्षांत युतीबाबत चर्चा झालेली नाही. त्यांचे संभाव्य उमेदवार ठरलेले दिसत नाहीत. या उलट भाजपचे बहुतांश उमेदवार आताच ठरलेले आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधक एकत्र न आल्यास भाजप येणारी विधानसभा सहज जिंकू शकते.
भाजप कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. एक निवडणूक संपल्यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीची तयारी हा पक्ष नेहमीच करत असतो. निवडणुका असो वा नसो बुथ समिती, गट समिती, मंडळ समिती, जिल्हा समिती, विविध विभागांचे मोर्चा व राज्य समिती अशा विविध विभागांच्या बैठका घेणे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवणे, सदस्य वाढवणे हे काम भाजपचे कार्यकर्ते नेहमीच करत असतात त्यामुळे या पक्षाला वारंवार यश मिळते.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ गोवेकरांना मिळावा. यासाठी भाजपचे कार्यकर्ते व नेते नेहमीच सक्रिय असतात. डबल इंजिन सरकारचा फायदा गोव्याला होत आहे. राज्यातील रस्त्यांचे जाळे असो किंवा विविध विकास प्रकल्प असोत डबल इंजिन सरकारमुळे हे शक्य झाल्याची जाणीव गोमंतकीय मतदारांना असल्यामुळे पुन्हा एकदा मतदार भाजपकडे वळतील, असा विश्वास भाजप नेत्यांना आहे.
राज्यातील काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप व आरजी या सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपला एकास एक लढत दिली, तरच भाजपला जिंकण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. मागील निवडणुकीत विविध पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये मते विभागली होती. सध्याच्या स्थितीत विरोधकांची एकी दिसत नसली तरी तरी युती होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सध्या सरकारचे नेतृत्व करत आहेत. दुसरीकडे विरोधकांकडे अद्यापही नेता नाही. विरोधकांचा सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण हा प्रश्न आहे आणि तो पुढेही कायम राहणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे दिवस-रात्र पक्षासाठी आणि गोव्यातील लोकांसाठी काम करताना दिसत आहेत. अनेक कार्यक्रमांना उपस्थित राहून लोकांमध्ये मिसळत आहेत. लोकांना सहज उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे नेतृत्व ही भाजपसाठी जमेची बाजू असल्याचे सर्वजण मान्य करत आहेत.
राज्यात जिल्हा पंचायत निवडणूक ही विधानसभेची रंगीत तालीम समजली जाते. डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या जि. पं. निवडणुकीत भाजपने मगो सोबत युती करत उत्तर गोव्यात २५ पैकी १८ जागा व दक्षिण गोव्यात २५ पैकी ११ जागा मिळवल्या. मगोच्या ३ जागांसह दोन्ही जि. पं. वर सत्ता प्राप्त केली. असचा लोककौल कायम राहिल्यास विधानसभा निवडणुकीतही भाजपच्या बाजूला कौल लागेल, असा राजकीय अंदाज आहे.
भाजपच्या विरोधात विरोधकांची युती होईल की नाही हे अद्यापही सांगता येत नाही. गोवा फॉरवर्ड व आपचे नेते काँग्रेसला पुन्हा पुन्हा युतीची चर्चा करा व मतदारसंघ वाटून घ्या, असे सांगत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस सर्वच मतदारसंघांमध्ये निवडणुकीची तयारी करताना दिसत आहे. गोवा फॉरवर्डने ज्या दहा मतदारसंघांत तयारी सुरू केली आहे, तेथेही काँग्रेसने गठाध्यक्ष नियुक्त करून काम सुरू केले आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत युतीबाबत संभ्रम कायम आहे.
