मयुरेश वाटवे
राज्यात विरोधक कोणाशी लढतोय हे कोणालाच माहीत नाही. किमान तो भाजपशी तरी लढतच नाही आहे. स्वपक्षात मात्र धूमशान सुरू आहे. २०२७ मध्ये गोव्याची सत्ता काबीज करायची असेल तर विरोधकांना तीन गोष्टी लागतील: एक नेता, एक अजेंडा, एक यंत्रणा. दुर्दैव असे की आज तिन्हींचाही पत्ता नाही.
काट्याच्या अणीवर वसले तीन गाव. तीन ओसाड... एक वसेची ना... अशी सध्या गोव्यातील विरोधी पक्षांची स्थिती आहे. १५ वर्षांची सत्ता, भूरूपांतरणे, बेरोजगारी... सत्ता पक्षावर लोक नाराज असायला ढीगभर कारणे मिळतील. पण त्याचा उपयोग करून रान कसे उठवायचे हेच विरोधकांना माहीत नसेल तर काय करणार? अशा विस्कळीत विरोधकांच्या भरोशावर मतदारांनी काळ्या डोहात उडी घ्यावी अशी अपेक्षा कशी करता येईल? मूर्ख मित्रापेक्षा शहाणा शत्रू बरा अशी एक म्हण आहे. ती इथे लागू होते.
गोव्यातील राजकारण हा नेहमीच चढ-उतारांचा खेळ राहिला आहे. २००७ ते २०१२ पर्यंत काँग्रेस सरकार होते. २०१२ मध्ये ते सत्तेवरून जावे असे काही ठोस कारण नव्हते. पण भाजपकडे मनोहर पर्रीकरांसारखा धुरंधर नेता होता. त्यांनी फॅमिलीराजचा मुद्दा उपस्थित केला, भाषामाध्यमाचा प्रश्न घेतला, खाण घोटाळा खणून काढला. शेवटच्या सहा महिन्यांत पर्रीकरांनी वातावरण पूर्ण बदलून टाकले. जनसंपर्क यात्रेने काँग्रेसला एक समर्थ पर्याय असल्याची भावना आणि मनोहर पर्रीकर आपले प्रश्न सोडवू शकतात हा विश्वास दिला.
आज विरोधकांबाबत हे म्हणता येईल का? भाजप येत्या निवडणुकीत डॉ. प्रमोद सावंत यांचा चेहराच समोर करणार आहे. त्यांना पर्याय म्हणून एखादा चेहरा काँग्रेसकडे आहे का? सत्ता काबीज करायची असेल तर विरोधकांना तीन गोष्टी लागतील: एक नेता, एक अजेंडा, एक यंत्रणा. यातील कशाचाही सध्या तरी पत्ता नाही. काँग्रेसने गोवा राखण यात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनीही राज्यभरात विजय यात्रा काढण्याचे जाहीर केले आहे. गंमत म्हणजे काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड यांची २०२७ पर्यंत युती आहे. तरीही ते दोन पक्ष स्वतंत्र यात्रा काढणार आहेत. यातून लोकांसमोर फार सकारात्मक चित्र उभे राहील असे वाटत नाही.
२०२७ ची विधानसभा निवडणूक डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत होऊ शकते. जून महिना संपत आला आहे. विरोधकांकडे सध्या पाच ते आठ महिन्यांचा कालावधी आहे. उन्हाळ्यात आणि हिवाळ्यात आपल्या पक्षाचा कार्यक्रम पोचवण्यासाठी ज्यांनी काही केले नाही ते पावसाचे तीन महिने काही करतील ही शक्यता कमीच आहे. तसे झाल्यास विरोधकांकडे दोन ते पाचच महिन्यांचा कालावधी राहतो.
निवडणुका लवकर जाहीर झाल्यास विरोधकांच्या अडचणी वाढणार आहेत. विरोधक उमेदवार निवडणार की यात्रा काढणार? एकुणात येत्या विधानसभा निवडणुकीकडे पाहता विरोधकांची विखुरलेली ताकद, अंतर्गत फाटाफूट आणि सत्ताधारी भाजपची जमिनीवरची यंत्रणा पाहता, ही लढाई सुरू होण्याआधीच निकाल लागल्यासारखी स्थिती आहे. खरे तर केकवॉकच. पण ‘केकवॉक’ हा शब्द राजकारणात धोकादायक असतो. कारण लोकशाहीत काहीही अंतिम असत नाही. तरीही आजचे वास्तव पाहता राज्यात सत्तेची होळी भाजपच्याच अंगणातच खेळली जाईल, हे नाकारता येत नाही.
गेल्या दोन दशकांत गोव्याचे राजकारण स्थिरस्थावर नाही. २०१२ मध्ये मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने दिलेले स्वच्छ प्रशासनाचे मॉडेल, नंतर पर्रीकरांच्या निधनानंतरचा सत्तासंघर्ष, आतून पोखरलेली काँग्रेस आणि त्यातून फुटून निघालेले गट. २०१७ साली मतदारांनी काँग्रेसला संधी दिली होती. पण त्याचा लाभ घेणे पक्षाला जमले नाही. ती एक वेगळी कला आहे. ती सध्या गोव्याच्या विरोधकांकडे दिसत नाही. राज्यात प्रदीर्घ काळ सत्ता गाजवलेला काँग्रेस पक्ष आज जराजर्जर झालेला आहे. तो स्वतःशीच लढतोय. कार्यकर्ता गोंधळलेला आहे. एकाच काँग्रेसमध्ये दोन काँग्रेस आहेत.
एकीकडे जुनी पिढी परंपरेच्या नावाखाली जुगलबंदी करते, तर दुसरीकडे नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या गोष्टी होतात, पण अंमलबजावणी शून्य. मतदाराला स्पष्ट दिशा नसेल तर तो घराबाहेर पडत नाही. घरात बसलेला मतदार हा सत्ताधाऱ्यांचा सर्वात मोठा मित्र असतो. भाजप स्वत:च्या मतदाराला घरोघर जाऊन मतदानासाठी प्रवृत्त करतो. विरोधी मतदार निष्क्रिय राहिल्यास काय होईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आजच्या तारखेला काँग्रेस दहा मतदारसंघातील उमेदवारांची नावेही सांगू शकणार नाही. उमेदवार सोडा, मागील निवडणुकीत बूथवर बसायला त्यांच्याकडे कार्यकर्तेही नव्हते.
रिव्होल्यूशनरी गोवन्सने आपल्यासाठी एक अवकाश नक्कीच निर्माण केला होता. आज या पक्षाची अवस्था काय आहे? पक्षसंघटना एकमेव आमदाराविरोधात लढतेय. त्यांना ‘गद्दार’ म्हणतेय. नेतृत्वाच्या अहंकाराचा, वर्चस्वाचा संघर्ष जेव्हा विचारापेक्षा मोठा होतो तेव्हा चळवळ संपते आणि फक्त वाद उरतात. आरजी सध्या त्याच वाटेने जात आहे. वेगळा प्रयोग म्हणून आशेने ज्याच्याकडे पाहिले तो आरजी नावाचा पक्ष सत्ता आणि खुर्चीचाच खेळ करतोय हे भ्रमनिरास करणारे आहे. आरजीत सध्या विधानसभेसाठी कोण उमेदवार असावेत याची चर्चाच नाही. त्यांची प्राथमिकता आहे ती असलेल्या आमदाराला बदनाम करून त्याला जिंकू न देणे.
आम आदमी पार्टी त्यातल्या त्यात स्थिर आहे. त्यांचे सुरुवातीपासून ठरले होते की एकट्यानेच लढायचे. मात्र स्थानिक नेतृत्वाला अचानक विरोधकांनी आघाडी करावी असे वाटू लागले. पण आता शेवटच्या क्षणी हे कितपत शक्य आहे? प्रत्येक पक्षाच्या ४० जागा लढवण्यातील मर्यादा लक्षात घेता सामायिक हित (शेअर्ड इंटरेस्ट) लक्षात घेता आले असते. दिल्ली मॉडेल गोव्यात कितपत चालेल याची व्यवहार्यता तपासली जात नाही. आपचे गोव्यातील नेतृत्व आणि दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्व यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. मतदाराला सातत्य हवे असते. आपकडे ऊर्जा आहे, तरुण चेहरा आहे, पण दिशा नाही. आणि दिशा नसलेली ऊर्जा ही वादळासारखी असते. ती घर उडवून देईल, पण रचनात्मक कार्य करणार नाही.
चार साडेचार वर्षे स्थिर असलेला गोवा फॉरवर्ड पक्ष अचानक ‘स्प्लिट पर्सनलिटी’चा शिकार झाला आहे. युती आहे, पण गृहीत धरू नका. काँग्रेस आमच्या मतदारसंघात डिस्टर्ब करतोय, पण आम्ही त्यांच्या मतदारसंघात डिस्टर्ब करणार नाही; कधी काँग्रेसच्या हायकमांड संस्कृतीवर टीका करायची तर कधी तो आपला नैसर्गिक मित्र असल्याचे सांगायचे... विजय सरदेसाईंसारखा अनुभवी नेता असूनही पक्षाची ओळख स्पष्ट नाही. तो भाजपचा मित्र आहे की विरोधक, यावर मतदार गोंधळात आहे. गोवा फॉरवर्डने यापूर्वी आप, आरजी या पक्षांना मतफोडे, बी टीम असे म्हटले आहे. मात्र सध्या स्वत:च ‘एकला चलो रे’ची तयारी ठेवली आहे. यातून कोणतेही विचारसातत्य दिसत नाही. असा गोंधळलेला मतदार शेवटी ओळखीच्या चिन्हाकडे जातो. ती ओळख सध्या भाजपकडे आहे.
विरोधकांच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर आता भाजपचा विचार करू. भाजपला गोव्यात विरोध आहे, हे खरे. खाणींचा प्रश्न, जमीन रूपांतरण, रोजगार, महागाई... या मुद्द्यांवरून टीका होते. प्रस्थापितविरोधी कौलाची भीतीही भाजपच्या नेत्यांना आहे. पण ४० टक्के चेहरे बदलण्याचे भाजपने ठरवले तर प्रस्थापितविरोधी कौल थोडा सौम्य होऊ शकतो. भाजपची ताकद त्याच्या यंत्रणेत आहे. बूथ लेव्हलपासून राज्य पातळीपर्यंत एक सूत्रबद्ध रचना आहे.
परवा राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक मतदारापर्यंत पोचवाव्यात अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडे मतदारसंघनिहाय डेटा, लाभार्थींची यादी... सगळे तयार आहे. भाजपचे दुसरे बलस्थान म्हणजे त्यांच्या पक्षाचा चेहरा - डॉ. प्रमोद सावंत. त्यांच्यावर टीका होते, पण पर्याय म्हणून दुसरा चेहरा विरोधक देऊ शकलेले नाहीत. आणि राजकारणात पर्याय नसेल तर अर्धवट समाधानी असला तरी मतदार विद्यमानालाच पुन्हा निवडतो.
भाजपने केंद्राशी असलेला संबंध हा आपला ब्रँड बनवला आहे. डबल इंजिन सरकार, मोदींची गॅरंटी, केंद्रीय निधी... हे सगळे भाजपच्या पथ्यावर पडणारे आहे. भाजपचे केंद्रीय नेते, मंत्री नियमितपणे राज्यात येतात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भाजपची रणनीती. विरोधक ढेपाळले असतील तर आपण आक्रमक होण्याची गरज नाही हे भाजपला समजले आहे. भाजप विरोधकांवर फार तुटून पडत टीका करताना दिसत नाही.
आपण काय चांगले केले, कोणत्या योजना राबवल्या हेच वारंवार मतदारांवर बिंबवले जाते. ही शिस्त विरोधकांकडे नाही. पण तरीही मतदारांना गृहीत धरता येत नाही, हे भाजपला कळते. २०१२ पासून भाजप सत्तेत आहे.
१५ वर्षांनंतर भाजपला आव्हान देणारा चेहरा विरोधकांकडे आहे का? तर नाही. भाजपचा कार्यकर्ता बूथवर उभा असतो. विरोधकांचा कार्यकर्ता व्हॉट्सअॅपवर मेसेज फॉरवर्ड करतो. निवडणूक जिंकली जाते ती बूथवर. वॉटसॲप मेसेज आणि पत्रके काढून नाही. म्हणूनच आजच्या घडीला लढाई विषम आहे.
एकीकडे प्रस्थापितविरोधी राग असूनही तो राग संघटित करण्यात विरोधकांना अपयश आले आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष त्या रागाला थंड करण्यासाठी यंत्रणा राबवतो. २०२७ तसे अजून दूर आहे. आज जे चित्र दिसतेय ते उद्या बदलेलही. एखादा मोठा घोटाळा, एखादा चुकीचा निर्णय सगळे गणित बदलू शकते. दिल्लीत भाजपचे सरकार एकदा कांद्यांच्या भाववाढीमुळे गडगडले होते.
पण सध्या गोव्याच्या राजकीय पटलावर भाजपसमोर उभा असलेला विरोधक हा स्वतःच्या सावलीशी लढतोय. सावलीला हरवता येत नाही. जोपर्यंत विरोधक एकत्र येत नाहीत, तोपर्यंत गोव्याच्या २०२७ च्या रणांगणावर भगवा फडकण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. यावर विरोधी पक्ष काही करणार आहेत का? विरोधकांचा ‘हवा’महल भाजपचा लाल किल्ला हादरवेल?
