सासष्टी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा प्रशासकीय लवादाला अध्यक्ष नसल्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अध्यक्ष आणि अतिरिक्त अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी निवड समितीने केलेल्या शिफारशींवर सरकारकडून अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे केवळ उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार किंवा तातडीच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असलेली प्रकरणेच सध्या हाताळली जात आहेत.
हा लवाद सांस्कृतिक भाडेपट्टी, मुंडकार कायद्यांतर्गत येणारे विवाद, हितसंबंधांशी संबंधित तक्रारी तसेच मुंडकारांशी संबंधित आव्हान अर्जांवर सुनावणी घेतो. लवादाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या जिल्हा न्यायाधीशांची ३० मे रोजी बदली झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले.
या महिन्याच्या सुरुवातीला आमदार आलेक्स लॉरेन्स यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकार अद्याप निवड समितीच्या शिफारशींचा विचार करत असल्याचे स्पष्ट केले.
लवादाला अध्यक्ष नसल्याने प्रकरणे मुख्य प्रशासकीय न्यायाधीशांसमोर ठेवली जात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उद्भवणारी किंवा तातडीची सुनावणी आवश्यक असलेली प्रकरणेच प्राधान्याने घेतली जात आहेत. अन्य प्रकरणांच्या सुनावणीवर मात्र परिणाम झाला आहे.
उमेदवारांच्या मुलाखती पूर्ण
एप्रिल २०२३ आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये या पदासाठी पुन्हा जाहिराती देण्यात आल्या. ऑगस्ट २०२४ मध्ये नवीन निवड समिती स्थापन करण्यात आली; मात्र प्रशासकीय कारणांमुळे तिची पहिली बैठक होऊ शकली नाही. सप्टेंबर २०२५ मध्ये न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये अध्यक्ष आणि अतिरिक्त अध्यक्षपदासाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या.
प्रथमच न्यायाधिकरण न्यायिक अधिकाऱ्याविना
न्यायाधिकरणाचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची व्यवस्था यावर्षी मे महिन्यात अखेर रखडली. न्यायाधिकरणाचे कामकाज पाहणाऱ्या जिल्हा न्यायाधीशांची बदली होऊन त्यांची दक्षिण गोव्याचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाल्याने, अनेक वर्षांत प्रथमच न्यायाधिकरण न्यायिक अधिकाऱ्याविना राहिले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अध्यक्ष आणि अतिरिक्त अध्यक्षपदासाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. या निवड समितीच्या शिफारशी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सरकारकडे पाठवण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही नियुक्त्या अंतिम करण्यात आलेल्या नाहीत.
त्याचा फटका प्रत्यक्षात कामकाजावर होत आहे. लवादाचे अध्यक्षपद कायमस्वरूपी भरण्यात गेल्या काही वर्षांपासून अडचणी येत आहेत. त्यामुळे लवादाचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची तात्पूर्ती व्यवस्था करण्यात आली होती. परिणामी, अध्यक्षपद सुमारे सहा वर्षे रिक्त राहिले आहे.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये न्यायमूर्ती एम. जी. सोनक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत अध्यक्षपदासाठी पहिली खुली निवड प्रक्रिया राबवण्यात आली. सुमारे ५० उमेदवारांनी अर्ज केले होते. छाननीनंतर पात्रता निकष पूर्ण न करणारे उमेदवार वगळण्यात आले.
