‘स्मार्ट सिटी’चे माजी सीईओ स्वयंदिप्ता पाल चौधरींवर गुन्हा

पणजी : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पणजी स्मार्ट सिटीचे माजी सीईओ स्वयंदिप्ता पाल चौधरी यांनी 82.87 लाख रुपयांची अफरातफर केल्याप्रकरणी दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने (एसीबी) गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडच्या (आयपीएससीडीएल) एकूणच आर्थिक व्यवहारांबाबत ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले होते. याशिवाय दक्षता विभागाकरडे स्थानिकांनी तक्रार दाखल केली होती. या आधारे इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी मामू हागे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार, संशयित स्वयंदिप्ता पाल चौधरी हे 1 एप्रिल 2018 ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत आयपीएससीडीएलचे एमडी आणि सीईओ म्हणून कार्यभार सांभाळत होते. त्या काळात त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी आणि इंटरनेट बँकिंग सुविधेचा अनधिकृत वापर करून अफरातफर केल्याचे एसीबीने म्हटले आहे.

त्यांनी क्रेडिट कार्डद्वारे 27.50 लाख रुपयांच्या स्वत:च्या फायद्यासाठी अनियमित खर्च केला. तसेच तुटपुंज्या रोख खात्यातून 1.06 लाख रुपयांचा वैयक्तिक खर्चही केला. या शिवाय चौधरी यांनी मंडळाच्या परवानगीशिवाय आणि एकाच कामासाठी अनेक सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. त्यासाठी त्यांनी बनावट बिल तयार करून रक्कम अदा केली होती. वरील सर्व प्रकारांमुळे चौधरी याने सरकारचे 82.87 लाख रुपयांचे नुकसान केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. याची दखल घेऊन एसीबीचे उपअधीक्षक राजन निगळे याच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक मंगेश वळवईकर यांनी संशयित पणजी स्मार्ट सिटीचे माजी एमडी आणि सीईओ स्वयंदिप्ता पाल चौधरी यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एकूणच प्रकल्प वादग्रस्त

केंद्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी देशातील महत्त्वाची 98 शहरे विकसित करण्यासाठी, महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी हा प्रकल्प राबवला होता. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील दुसर्‍या फेरीमध्ये 28 जून 2016 ला राजधानी पणजीची स्मार्ट सिटी योजनेसाठी घोषणा केली होती. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहर विकसित करण्यासाठी सरकारने इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडची स्थापना केली होती. हा प्रकल्प सुरू झाल्यापासून वादाच्या भोवर्‍यात सापडला असून कामाचा दर्जा, नियोजित कामाच्या वेळा, आर्थिक गैरव्यवहार याबाबत तक्रारी येत आहेत.