पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा जुगार (गेमिंग) कायद्याअंतर्गत एका व्यक्तीच्या नावावरील परवाना दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करण्यास काही अपवादात्मक प्रकरणात कडक अटी घालून देता येतो. मात्र, लहान जहाजाजागी अनेक पटीने मोठ्या आकाराच्या जहाजाला परवानी देण्याची कायद्यात तरतूद नाही, असे मत इनफ इज इनफचे निमंत्रक माजी न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी कॅसिनोविरोधी चळवळीला पाठिंबा देताना व्यक्त केले.
मांडवी नदीत नवा मोठा आकाराचा तरंगता कॅसिनो येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध भागातून त्याला जोरदार विरोध होत आहे. कॅसिनोविरोधी चळवळीला पाठिंबा देत असल्याचे पत्र निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दीन रिबेलो यांनी पणजेकर अगेन्स्ट कॅसिनोज संघटनेला पाठवले आहे.
अंतर्गत जहाज कायदा व भारतीय बंदर कायद्यानुसार प्रदूषण प्रतिबंधक उपायांची पूर्तता करण्याची गरज आहे. मात्र मागील सरकारांनी राजधानी पणजीला भारताचा कॅसिनो राजधानी बनवले आहे. मांडवी नदीच्या किनारी व त्यापलिकडे राहणाऱ्यांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
सध्या मांडवी नदीत ६ कॅसिनो आहेत व कायद्यानुसार प्रत्येक बंदरात कचरा हाताळणी योजना असणे सक्तीचे आहे. मात्र पणजीत या ठिकाणी तशी कोणतीच सोय नाही. राज्यात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी मांडवी नदीत कॅसिनोंना कायदेशीर व्यापार परवाने देऊन या व्यवसायाला पाठिंबा दिला आहे असे निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या नव्या कॅसिनोच्या मांडवी नदीतील आगमनासंदर्भात अनेक संघटना आक्रमक बनल्या आहेत. त्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सध्या जहाज चालवणाऱ्या व्यक्तीला दिलेला मूळ परवाना उघड करावा. पणजीचे आमदार तथा मंत्री ज्यांनी यापूर्वी कॅसिनोंनी पदपथावर केलेल्या अतिक्रमणाविरोधात आंदोलन केले होते त्यांनी तरी हे नाव लोकांसमोर उघड करावे अशी मागणी इनाफ इज इनाफ या संघटनेचे निमंत्रक तथा निवृत्तत न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी केले आहे
मांडवी नदीच्या जल मूल्यांकन अहवाल उघड करा अॅड. शिरोडकर
कॅसिनोमुळे वाढलेली नौकावाहतूक, कचरा व सांडपाण्याचे विसर्जन, आवाज व प्रकाश प्रदूषण यांचा थेट फटका नदीतील जलचरांना बसत आहे. याशिवाय, मासेमारी करणाऱ्या स्थानिक समुदायांचे उपजीविकेचे हक्क धोक्यात सरकारने मांडवी नदीमध्ये कॅसिनोंना परवाने देण्यापूर्वी नदीच्या जल मूल्यांकन विश्लेषण अहवाल तसेच एनजीटीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार नदीच्या कॅरिंग कॅपेसिटीचा अभ्यास करून तो अहवाल अगोदर सादर करावा.
जोपर्यंत हा अहवाल सार्वजनिक केला जात नाही तोपर्यंत नदीमध्ये आणखी कॅसिनोंना परवाने देऊ नयेत यासंदर्भातचे निवेदन प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे हृदयनाथ शिरोडकर व महेश म्हांब्रे यांनी बंदर कप्तानला आज दिले. नदीत नव्या कॅसिनोसाठी देण्यात आलेल्या परवान्याविरोधात तीव्र आक्षेप घेत तातडीने चौकशी व परवाना रद्द करण्याची मागणी प्रोग्रेसिव्ह फ्रन्ट ऑफ (पीएफजी) गोवाने केली आहे. कॅसिनोंना नदीमध्ये नव्हे, तर समुद्रात असायला हवेत. त्यांना दिलेला व्यापार परवाना बेकायदेशीर आहे. कायमस्वरुपी परवाना न देता त्याचे नुतनीकरण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
