मार्च अखेरपर्यंत वनहक्क दावे निकाली : डॉ. प्रमोद सावंत

पणजी, पुढारी वृत्तसेवा : संपूर्ण गोव्याचे 33 टक्के क्षेत्रफळ वनक्षेत्र म्हणून नोंद आहे व अशा भागांत राहणार्‍या लोकांनी आपल्या घरांच्या व जमिनीच्या मालकी हक्कांसाठी वनहक्क योजनेंंतर्गत केलेले दावे येत्या 31 मार्चपर्यंत निकाली काढण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जातील. यासाठी 26 जानेवारी रोजी प्रत्येक पंचायतीत विशेष ग्रामसभांचेही आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

वन हक्कासाठी दावा केला जातो. रीतसर सोपस्कार पूर्ण करून इन्स्पेक्शनसाठी तारीखही ठरवली जाते. अधिकारी संबंधित जमिनीच्या ठिकाणी हजर राहतात; पण प्रत्यक्ष पडताळणीवेळी दावे करणारेच अनेक जण उपस्थित राहत नसल्यामुळेच या प्रक्रियेला गती मिळत नाही. अनेकांकडे कुठलेच दस्तावेजही नाहीत, त्यामुळे अर्ज निकाली काढण्यास उशीर होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले

वनहक्क दाव्यांबाबत शुक्रवारी घेतलेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. वनहक्कांसाठी आतापर्यंत राज्यातून 10,136 जणांचे अर्ज दाखल झालेले आहेत. त्यातील 6,543 प्रकरणांमध्ये जागांची पडताळणी झालेली आहे. 2,993 अर्ज ग्रामसभेत गेलेले असून, 1,777 अर्जांना मंजुरी मिळालेली आहे. वनहक्कांसाठी आलेल्या दाव्यांना ग्रामसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ते उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी पातळीवर जातात. तेथील मंजुरीनंतर संबंधितांना सनद देण्यात येते. काहींचे अर्ज ग्रामसभेपर्यंत गेलेले आहेत. पण, त्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे न दिल्यामुळे त्यांच्या अर्जांवरील प्रक्रिया खोळंबली आहे. याशिवाय अर्ज केलेल्यांतील अनेकजण जागा पडताळणीवेळीच उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया वेगाने होत नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.

वनहक्कांसाठी दाखल झालेल्या अधिकाधिक अर्जांना येत्या 31 मार्चपर्यंत मंजुरी देण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. त्यासाठीच ज्या भागांमधून वनहक्कांसाठी अर्ज आलेले आहेत, त्या भागांतील पंचायतींना याबाबत 26 जानेवारी रोजी विशेष ग्रामसभा बोलावण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

दावे केलेल्यांनी या ग्रामसभांना उपस्थित राहून आपल्याकडे असलेली सर्व कागदपत्रे पंचायतींना द्यावी आणि सरकारला सहकार्य करावे. सरकार पूर्णपणे दावेदारांच्या पाठिशी उभे आहे. हा प्रश्न न्यायालयात असल्यामुळे दावे केलेले जे ग्रामसभांना उपस्थित राहणार नाहीत, त्यांना जमिनींचे अधिकार मिळण्याची खात्री नाही. त्यानंतर त्यांनी सरकारला दोष देऊ नये, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले.

राज्यातील जमिनींसंदर्भातील अनेक प्रश्न मागील काही वर्षांपासून रखडले आहेत. त्यातील मुंडकारांच्या जमिनींबाबतचे खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे.

कुळांचेही प्रश्न पुढील काहीच महिन्यांत संपवण्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी दिली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले आदिवासींचे वनहक्क दावे निकाली काढण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू गोव्यात आल्या होत्या तेव्हा त्यांच्या हस्ते अनेकांना हक्काचे सनद बहाल केली होती, अशी माहिती त्यांनी दिली.

आपल्या मतदारसंघातील जुन्या लोकांना अधिक प्रमाणात लिहिता वाचता येत नाही. त्यामुळे अनेकांकडे कुठले दस्तावेजही नाहीत. काहींनी सांभाळूनही ठेवलेले नाहीत. अशा लोकांना स्थानिक आमदार या नात्याने मदत करण्याचे आपले कर्तव्य असून त्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे ते म्हणाले. जोपर्यंत आपण सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत कोणावरच अन्याय होऊ देणार नाही, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

सहा महिन्यांची मुदत द्यावी : मंत्री राणे

वनहक्क दावे निकाली काढण्याचा अधिकार वन खात्याकडे नाही तो महसूल खात्याचा आहे. आपल्या मतदारसंघातील अनेक लोकांकडे कुठलेच दस्तावेज नाहीत; पण वडिलोपार्जित या जमिनी ते लोक सांभाळत आहेत. दस्तावेज नसला तर त्यांनी काय करायला हवे, तसे योग्य मार्गदर्शन त्यांना करायला हवे व पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी त्यांना किमान सहा महिन्यांची मुदत दिली पाहिजे. असे आमदार या नात्याने आपण मागणी करत आहे, असे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.