पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा बेकायदा धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक २०२६ ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, विधानसभेत ते मांडण्यात येईल. दबावाने, आमिष दाखवून फसवणूक किंवा विवाहाच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरासाठी या कायद्यात जन्मठेपेसारख्या कठोर शिक्ष्याची तरतूद आहे. अशा व्यक्तींना जन्मठेपेसह आर्थिक दंड, पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची आहे अशी तरतूद आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात सक्तीने किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतरासाठी लवकरच राज्याच्या कायद्यातील काही कठोर शिक्षा लागू होऊ शकतात. गोवा मंत्रिमंडळाने गोवा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६ ला मंजुरी दिली आहे.
हे विधेयक बळजबरी, दबाव, अवाजवी प्रभाव, आमिष, फसवणूक किंवा विवाहाद्वारे केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर शिक्षेचा प्रस्ताव आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार, आगाऊ घोषणा आणि सूचनांद्वारे धर्मांतर समारंभांचे नियमन करण्याचाही प्रयत्न केला जाईल आणि केवळ बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी झालेले विवाह रद्द घोषित केले जाऊ शकतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दि. ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर असे चालणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणारी जी तेरा विधेयके आहेत त्यात धर्मांतर बंदी विधेयकाचाही समावेश आहे.
सामूहिक धर्मांतरासाठी कठोर तरतूद
सामूहिक धर्मांतरासाठी सात ते चौदा वर्षांपर्यंत कैद व दहा लाखांपर्यंत दंड, तर लग्नासारखे एखादे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास तीन ते दहा वर्षांपर्यंत कैद आणि दंड अशी शिक्षा भोगावी लागणार आहे. जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणण्यास धर्मगुरू, पाद्री, कर्मकांडी, मौलवीस किंवा मुल्ला यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाल्यास त्यांना कमीत कमी तीन वर्षांची किंवा जास्तीत जास्त दहा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद या विधेयकात आहे.
