पणजी : प्रभाकर धुरी
हत्तीबाधित शेतकऱ्यांसाठी स्वराज्य सरपंच सेवा संघाच्या बॅनरखाली काही कार्यकर्ते दोडामार्ग वन कार्यालयात चार दिवस ठिय्या आंदोलन करत आहेत. मात्र, या आंदोलनातील हत्तीबाधित शेतक-यांची अत्यल्प उपस्थिती पाहता कार्यकर्त्यांनी लढा कुणासाठी लढायचा, असा प्रश्न उभा राहत आहे. शेतकऱ्यांविना चाललेले शेतकऱ्यांसाठीचे आंदोलन असे चित्र यातून उभे राहत आहे.
हत्ती हटाव मोहीम राबवण्यासाठी आंदोलन सुरू असेल, तर हत्तीबाधित शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीन आंदोलनात सहभाग घ्यायला हवा. सध्या गोवा सीमेवरील दोडामार्ग तालुक्यातील हेवाळे, बांबर्डे, वीजघर, घाटीवडे, मोर्ले, पाळ्ये, घोटगेवाडी, घोटगे, केर, शिरवल, कुंब्रल, कळणे, भिकेकोनाळ तळकट, कोलझर, तर सावंतवाडी तालुक्यातील डिंगणे, डोंगरपाल, गाळेल, बांदा, इन्सुली, डेगवे, भालावल, ओटवणे, मडुरे, कास, सातोसे या भागात हत्तींचा वावर होता.
गोव्यातही अलीकडे ओंकार व तत्पूर्वी अन्य हत्ती येऊन शेती बागायतीचे नुकसान करून गेले आहेत. दोडामार्ग तालुक्यात तर २३ वर्षे हत्तींचा उपद्रव आहे. त्यामुळे या आंदोलनात हत्ती उपद्रवग्रस्त गावांतील जास्तीत जास्त शेतकरी सहभागी व्हायला हवे होते. हाताच्या बोटावर मोजता येणारी सरपंच व शेतकऱ्यांची संख्या पाहता आंदोलक कुणासाठी आंदोलन करताहेत आणि त्यांनी ते का करावे, असा प्रश्न अनेकांना पडणे स्वाभाविक आहे.
लाखांची भरपाई घेणारे आंदोलनात का येतील ?
हत्तींकडून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्याची भरपाईही मोठ्या प्रमाणावर घेतली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही शेतकऱ्यांनी वन कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून लाखो रुपयांचे पंचनामे केले आहेत.
काहींनी तिलारी प्रकल्पाच्या संपादित जागेत बेकायदेशीर लागवड करून नुकसानीच्या भरपाईपोटी लाखो रुपये गिळंकृत केले आहेत. एका कुटुंबात तर मुलाच्या खात्यावर २४ लाखांपेक्षा अधिक, तर आईच्या खात्यावर ११ लाखांपेक्षा अधिक भरपाईची रक्कम जमा झाली आहे. एका एका घरात कोट्यवधी रुपये जमा होत असतील, तर त्यांना हत्ती का नको असतील आणि हत्ती आंदोलनात ते का सहभागी होतील?
आंदोलनातून सरकारने कोणता अर्थ घ्यावा ?
हत्तींच्या विषयावरून समाजमाध्यमांवर इतरांना उपदेशाचे डोस पाजणारेही प्रत्यक्षात लढ्यात उतरत नसल्याचे उदासवाणे चित्र आहे. याबाबत आंदोलनात उतरलेल्या कार्यकर्त्यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या आंदोलनात शेतकरीच सहभागी होत नाहीत, याचा अर्थ सरकारने शेतकरी खूश आहेत, त्यांना हत्ती हवे आहेत, असा घ्यायचा का, असा प्रश्न उभा राहतो आहे.
दुसरा मुद्दा आहे आंदोलनाच्या दिशेबाबतचा. आंदोलन हत्ती हटाव मोहिमेसाठी आहे की, वाढीव नुकसान भरपाई व हत्ती बंदोबस्ताच्या उपाययोजनांसाठी आहे, याबाबत स्पष्टता हवी. कारण दोन्ही मुद्दे परस्परविरोधी आहेत. हत्ती नको असतील, तर त्या एकाच मुद्द्यावर सर्वांनी ठाम असायला हवे. प्रश्नांची सरमिसळ झाली की, उत्तरे नेमकी मिळत नाहीत. त्यानंतरचा मुद्दा आहे आंदोलनाची तीव्रता सरकारला समजावी यासाठी दबावगट निर्माण करण्याचा.
हत्ती पकड अथवा वाढीव भरपाई हा धोरणात्मक निर्णय आहे. तो सोडवण्यासाठी मंत्रालय पातळीवर निर्णय आवश्यक आहे, तो करून घेण्यासाठी एक दबावगट निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आंदोलक किंवा आपदग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी असायला हवी आणि आंदोलनही राज्यस्तरीय व्हायला हवे. त्यासाठी गाठीभेटी घेऊन नियोजनपूर्वक शेतकऱ्यांची मोट बांधायला हवी.
मोजक्याच कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी केवळ तालुक्याच्या कार्यालयासमोर बसून हा प्रश्न सुटणार नाही. यातून सिंधुदुर्गातील हत्तीबाधित शेतकरी म्हणजे मोजकेच शेतकरी, सरपंच व कार्यकर्ते, असा चुकीचा संदेश शासनापर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे येत्या काळात आंदोलनाची नेमकी दिशा ठरवण्याची व ते व्यापक बनवण्याची गरज आहे. शिवाय गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये समन्वय ठेवून हत्ती प्रश्न नियंत्रणात आणण्यासाठी स्वतंत्र संयुक्त टास्क फोर्सची निर्मिती होणे आवश्यक आहे.
