पणजी : केंद्र सरकारने राज्यातील अनेक गावांचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश केला असून, त्यासंदर्भातील यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, ही अंतिम यादी नसून केवळ मसुदा आहे. या मसुद्यातील जास्तीत जास्त गावे वगळण्यासाठी गोवा सरकार प्रयत्न करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
आमदार नीलेश काब्राल यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या मतदारसंघासह कुशावती जिल्ह्यातील अनेक गावांचा इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, यापूर्वी प्रसिद्ध झालेली यादी अंतिम नसून केवळ मसुदा आहे.
सरकार या मसुद्याचा विचार करत असून, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी त्यातील जास्तीत जास्त गावे वगळण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शून्य प्रहरात आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी मोप मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील म्हाडा यंत्रणा पंचायतींना कर देत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून कराची रक्कम देण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडाची बैठक घेऊन पंचायतींना त्यांचा वाटा देण्यास सांगितले जाईल, असे आश्वासन दिले.
आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी मूळगाव येथील खाणींमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे सांगून त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणी केली. दाजी साळकर यांनी आरोग्य खात्याने काढलेल्या आदेशामुळे पालिकांचे डास नियंत्रणासाठी औषध फवारणीचे अधिकार काढून घेण्यात आल्याने फवारणी करण्यात अडचणी येत असल्याचा मुद्दा मांडला.
आमदार उल्हास तुयेकर यांनी पंचायत क्षेत्रातील खुल्या जागांचे सुशोभीकरण करण्याची मागणी केली. आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी गोमेकॉमध्ये मृत्यू दाखला देण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी लागतो, तो दोन दिवसांवर आणण्याची मागणी केली.
