पणजी ः राज्यातील आगामी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी दक्षिणेत निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आरक्षणाला आव्हान दिलेल्या दोन्ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. या निवाड्यामुळे ठरल्यानुसार येत्या 20 डिसेंबरला निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आयोगाकडून शनिवार, 29 नोव्हेंबरला निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्टची योग्य प्रकारे प्रक्रिया न करताच केली गेली आहे, तर अनुसूचित जातीसाठी एकही मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आला नसल्याचा दावा दोन वेगवेगळ्या याचिकांमधून केला होता. आरक्षण निश्चित करताना अवलंबित आलेली प्रक्रिया अल्पावधीतच करण्यात आली असली, तरी त्यामध्ये दोष आढळून येत नाही. ओबीसी आयोगाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाने ही आरक्षण निश्चिती केली आहे. मागासवर्गीयांसाठी समर्पित राज्य आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समाजाची माहिती या आयोगाकडे तयारअसते. ती आयोगाने मागितल्यावर मागासवर्गीय घटकांशी चर्चा व बैठक घेऊन त्याचा अहवाल सादर केला आहे. हे आरक्षण आयोगाकडे असलेल्या डेटावर अवलंबून आहे. याचिकादारांनी अहवालाला आव्हान दिलेले नाही. घटनेच्या कलम 243 नुसार निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक याचिका वगळता निवडणूक प्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. वादग्रस्त आरक्षण अधिसूचनेत हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठ इच्छुक नाही. ही ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूर्णपणे समाधानकारक आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टसंदर्भात घालून दिलेल्या निमयांचे पालन केले आहे असे निरीक्षण गोवा खंडपीठाने निवाडा देताना म्हटले आहे.
गोवा राज्य निवडणूक आयोग (जीएसईसी) व गोवा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने इतर मागासवर्गीयसाठीची (ओबीसी) जागा राखीव ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ट्रिपल टेस्टचे पालन केले आहे. दक्षिण गोव्यात अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण ठेवण्याइतपत त्यांची लोकसंख्या नाही त्यामुळे आरक्षण जरी ठेवण्यात आले नाही तरी घटनेतील कलम 243डी चे उल्लंघन होत नाही. 2007, 2012, 2017, 2022 च्या ग्रामपंचायत निवडणुका व 2010, 2015 व 2020 च्या जिल्हा पंचायत निवडणुका ओबीसी समुदायाच्या मागील गणनेवर आधारित राजकीय मागासलेपणाचा विचार करण्यात आला होता असा युक्तिवाद सरकार व ओबीसी आयोगाने केला होता.
या खंडपीठाच्या निवाड्यानंतर माहिती देताना राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले की, खंडपीठाने सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला आहे. अनुसूचित जातीची संख्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी असल्यास व आकडेवारीनुसार आरक्षित होणाऱ्या जागांची संख्या 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी येत असल्यास अशावेळी आयोगाला आरक्षणाची तरतूद न करण्याची सवलत मिळू शकते. ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया योग्यरित्या झाली असल्याने ती स्वीकारण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
गोवा खंडपीठाच्या निवाड्याअंती जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे व आयोगाने ठरविलेल्या आरक्षणानुसारच ती होणार आहे. ही निवडणूक पूर्ण होऊन 7 जानेवारी 2026 पूर्वी नवीन जिल्हा पंचायतीची बैठक व्हायला हवी. जि. पं. निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचना घोषित करण्यात आलेल्या तारखेच्या 15 दिवस आधी जारी करता येते. त्यामुळे ही अधिसूचना लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे.
