पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढताना गोवा मानवाधिकार आयोगाने एका १७ वर्षीय अल्पवयीनासह पाचजणांना बेकायदेशीरपणे पोलिस ठाण्यात रात्रभर डांबून ठेवल्याचे आणि त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक व मायणा - कुडतरी पोलिस निरीक्षकांना प्रत्येकी २० हजारांची भरपाई ३० दिवसांत देण्याचे व निलंबित पोलिसांविरोधात सुरू असलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईचा अहवालही सादर करण्याचे निर्देश पोलिस खात्याला दिले.
ही घटना ६ आणि ७ जून २०२६ च्या मध्यरात्री मडगावातील मायणा-कुडतरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. संबंधित पाचजणांना संपूर्ण रात्र पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले आणि ७ जूनच्या सकाळी त्यांची सुटका करण्यात आली.
वैद्यकीय तपासणीत पीडितांच्या शरीरावर खरचटणे, जखमा, वेदना आणि सूज आढळून आली. या प्रकरणाची आयोगाने दखल घेतली होती. आयोगाच्या चौकशीत कोणताही एफआयआर दाखल न करता, स्टेशन डायरीमध्ये नोंद न करता आणि कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय या पाचही जणांना ताब्यात ठेवण्यात आल्याचे समोर आले.
चौकशीदरम्यान नोंदवलेल्या जबाबांनुसार, पोलिस उपनिरीक्षक संकेत नाईक, उपनिरीक्षक गौरव नाईक, हेड कॉन्स्टेबल समीर सुधीर, पोलिस कॉन्स्टेबल पुंडलिक परीट आणि पोलिस कॉन्स्टेबल चेतन कोळी या पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांनी पीडितांना मारहाण केली.
"क्रूर कारवाई"
पीडितांकडून अशोभनीय कृत्ये करून घेतल्याचा आणि सुटकेसाठी पैशांची मागणी केल्याचाही आरोप चौकशीत करण्यात आला. या प्रकरणानंतर संबंधित पाचही पोलिस कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. आयोगाने हे कृत्य "क्रूर कारवाई" असल्याचे नमूद केले. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे पोलिसांवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी गंभीर नोंद केली.
