पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ६ मार्च रोजी गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सलग सातव्यांदा मुख्यमंत्री सावंत गोव्याचा अर्थसंकल्प मांडणार असून, २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वीचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर चर्चेसाठी तीन दिवस राखीव ठेवण्यात येणार असून, त्यानंतर विविध खात्यांच्या अनुदान मागण्या मांडण्यासाठी मंत्र्यांना दहा दिवस दिले जाणार आहेत.
या अधिवेशनातच सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर करणार आहे. गेल्या काही वर्षांत मुख्यमंत्री सावंत यांनी लेखानुदान (वोट ऑन अकाऊंट) सादर केले होते आणि पूर्ण अर्थसंकल्प विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, यावेळी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी कमी वेळ मिळावा, या उद्देशाने सरकारने याच अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा निर्णय घेतल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
१४ दिवस चालणाऱ्या या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री सावंत मागील अर्थसंकल्पावर करण्यात आलेल्या कारवाईचा 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट' सादर करणार आहेत. अधिवेशनादरम्यान आमदारांना विविध खात्यांशी संबंधित तारांकित व अतारांकित प्रश्न विचारता येणार आहेत.
खासगी सदस्य ठरावांद्वारे सरकारकडून आश्वासनेही मागता येतील. तसेच शून्य तासात तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबी मांडण्याची मुभा आमदारांना देण्यात येणार आहे. जानेवारी महिन्यात झालेले हिवाळी अधिवेशन हे पाच दिवसांचे ठेवण्यात आल्याने तीव्र टीका झाली होती.
कमी कालावधीमुळे जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करता आली नाही, अशी नाराजी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी व्यक्त केली होती. विशेषतः हडफडे अग्निकांडप्रकरणी आगीत २५ जणांचा मृत्यू झालेल्या दुर्घटनेवर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती.
६ मार्चपासून सुरू होणारे हे अधिवेशन २७ मार्चपर्यंत चालणार असून एकूण १४ दिवस कामकाज होणार आहे. गुढीपाडवा असल्याने १९ मार्च रोजी आणि रामनवमीमुळे २६ मार्च रोजी विधानसभा कामकाज होणार नाही.
