पणजी : गोवा विधानसभेचे तीन दिवशीय अधिवेशन हे कामकाज पाहूनच ठरवले आहे, असा निर्वाळा सावंत यांनी दिला. राज्यातील आदिवासी (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे शुक्रवारी दिल्लीला रवाना झाले. त्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन तीन दिवस बोलवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन त्यांनी केले. ते म्हणाले की, सभागृहासमोर असलेल्या विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या व्याप्तीचा आढावा घेतल्यानंतर अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित केला आहे.
विधानसभेने केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारावर निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यभार आणि विचारात घेण्यासाठी सूचीबद्ध केलेल्या बाबी लक्षात घेऊन कालावधी ठरला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अधिवेशन तीन दिवसांचे ठेवल्याबद्दल विरोधी पक्षांकडून तीव्र टीका झाली. त्यांनी बैठकीचे दिवस मर्यादित करून भाजपप्रणीत सरकार विधानमंडळाचे महत्त्व कमी करत असल्याचा आरोप केला आहे.
तीन दिवसांच्या अधिवेशनात महत्त्वाच्या सार्वजनिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि शासन व जनहिताच्या बाबींवर सरकारला जबाबदार धरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही. राज्यावर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर सविस्तर विचारविनिमय करता यावा, यासाठी त्यांनी किमान १५ दिवसांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती. ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या विधानसभा सत्रावरून होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना डॉ. सावंत म्हणाले, हे सत्र कामकाजानुसार ठरवण्यात आले आहे. सरकारचा कायदेविषयक अजेंडा आणि इतर अधिकृत कामकाज पार पाडण्यासाठी तीन कामकाजाचे दिवस पुरेसे ठरतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.
एसटींना आरक्षण निश्चित
राज्यातील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी आपले सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकारने किंवा आपण आरक्षणाला विरोध केलेला नाही, तर हव्या त्या सर्व प्रक्रिया केल्या आहेत. यावेळी निश्चितपणे एसटींना राजकीय आरक्षण मिळेल, अशी प्रतिक्रिया या विषयावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
