डिचोली : पुढारी वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ग्रामीण विकास खात्यांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या गोवा ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या १३१ प्रकल्प प्रस्तावांचा सविस्तर आढावा घेतला. राज्यातील सर्व भागांपर्यंत विकासाची फळे पोहोचावीत, या उद्देशाने ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, समुदाय विकास कामे आणि स्थानिक स्तरावरील आवश्यक प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर विशेष भर देण्यात आला.
राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघात विकासकामे गतिमान करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीतील प्रमुख निर्णय अंतर्गत सर्व ४० विधानसभा मतदारसंघांना समान प्राधान्य राज्यातील सर्व ४० विधानसभा मतदारसंघांतील आमदारांनी शिफारस केलेल्या कामांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच गोवा ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत प्रत्येक मतदारसंघात किमान एक प्रकल्प अनिवार्यपणे राबविण्यात येईल, असे निश्चित करण्यात आले. यामुळे राज्यभर संतुलित आणि समतोल विकास साधण्यास मदत होणार आहे.
स्थानिक गरजांनुसार होणार अंमलबजावणी
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार तळागाळातील विकासकामांना गती देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. गोवा ग्राम समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील गावांना अधिक सक्षम, सुस्थित आणि परस्पर जोडलेले बनविण्याचा सरकारचा मानस आहे.
ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांचा विकास, सार्वजनिक सोयीसुविधांची उभारणी आणि स्थानिक गरजांनुसार प्रकल्पांची अंमलबजावणी यावर सरकारचा विशेष भर राहणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
निधीत वाढ करण्याचा निर्णय
सध्याच्या २० कोटीच्या तरतुदीव्यतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षात अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि समुदाय विकास प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ही वाढीव आर्थिक तरतूद करण्यात येणार आहे.
