पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
ईशान्य व हिमालयीन राज्यांप्रमाणे गोव्यालाही ९० : १० या प्रमाणात निधी द्यावा तसेच विकसित गोवा २०३७ अभियानाला निरंतर पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी दिल्लीत झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत केली.
मानवी भांडवल या संकल्पनेवर आयोजित ११ व्या नीती आयोग नियामक परिषदेच्या बैठकीला इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत डॉ. सावंत हेसुद्धा उपस्थित होते. यावेळी ते म्हणाले, गोवा पूर्णपणे साक्षर राज्य आहे. देशा सर्वात कमी बालमृत्यू दर गोव्यात आहे. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेने प्रेरित होऊन, स्वयंपूर्ण गोव्याने पाच वर्षांत राज्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येपर्यंत पोहोचून सर्व १९१ पंचायतींत केंद्र आणि राज्य योजनांतर्गत परिपूर्णता साधली आहे.
अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय या संकल्पना तळागाळापर्यंत साकारल्या आहेत. या महत्त्वाकांक्षेचा पाया गोव्याची ज्ञान परिसंस्था आहेत. जी गोवा विद्यापीठ, आयआयटी, एनआयटी, बिट्स पिलानी, एनआयओ आणि गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट यांच्यावर आधारलेली आहे.
याशिवाय, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ यांच्या स्थापनेमुळे आणि खासगी विद्यापीठ विधेयकाच्या माध्यमातून, गोवा एआय, अभियांत्रिकी, आयुर्वेद, न्यायवैद्यकशास्त्र आणि सागरी विज्ञान या क्षेत्रांमधील आपले कौशल्य वाढवत आहे.
गोवा हे भारताच्या किनारपट्टीचे रक्षण करणारी जहाजे बांधण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते. आरोग्य क्षेत्रात, गोवा एकात्मिक सेवेमध्ये अग्रेसर आहे. धारगळ येथील एकात्मिक कर्करोग संशोधन आणि उपचार केंद्र, मुंबईच्या टाटा मेमोरियल सेंटरच्या भागीदारीत, आधुनिक कर्करोगशास्त्र आणि आयुर्वेदाचा संगम साधते.
आमच्या फुप्फुसाच्या कर्करोगाचे लवकर निदान या प्रकल्पाने एक लाखांहून अधिक स्कॅन करून, प्रकरणे गंभीर रूप धारण करण्यापूर्वीच त्यांचे निदान केले आहे. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेअंतर्गत जवळपास २ लाख गोवेकरांना आरोग्य संरक्षण मिळते.
४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी
गेल्या दशकात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गोव्याला केंद्र सरकारकडून ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाला आहे. येथे दरवर्षी १ कोटींहून अधिक पर्यटक भेट देतात. त्यामुळे १५ लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण येतो. असे असूनही, निधी सूत्रानुसार गोव्याचे मूल्यांकन कोट्यवधी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांसोबत केले जाते. ज्यामुळे दरडोई सेवा वितरण खर्च लक्षणीयरीत्या जास्त असूनही, दरडोई खर्चासाठी कमी तरतूद केली जाते, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
२७ हजार जणांना नोकऱ्या
पंतप्रधान राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना आणि मुख्यमंत्र्यांच्या शिकाऊ उमेदवारी धोरणांतर्गत, शासकीय आणि खासगी क्षेत्रात २७ हजारहून अधिक शिकाऊ उमेदवारांना नोकरी मिळाली आहे. जागतिक बँकेच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या रॅम्प उपक्रमांद्वारे, गोव्याने ९४ हजारहून अधिक उद्यम नोंदींचा टप्पा ओलांडला असून, उद्योजकतेची वाढती संस्कृती दिसून येत आहे.
