पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
हडफडे येथील भीषण आगीत व शिरगाव येथील चेंगराचेंगरी घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्यांबद्दल सरकारला दुःख आहे. पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई दिली आहे. हडफडे दुर्घटनेच्या प्रकरणाचा तपास मुळापर्यंत जाऊन केला जाईल. या घटनेला जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा दिली जाईल व त्यातून कोणी सुटणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन प्रस्तावर विधानसभेत बोलताना दिले.
राज्यात बेकायदेशीर घरांना मालकी हक्क देण्यासाठी सरकारने माझे घर ही योजना अस्तित्वात आणली आहे. या योजनेविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याला आर्थिक सहाय्य कोणी दिले आहे. त्याचा शोध घ्या म्हणजे त्याला कोणाचा विरोध आहे, याचा होईल, असे मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यपालांच्या अभिषणावर बोलताना केले.
राज्यपालांनी सरकारने गेल्या वर्षभरात केलेल्या कामगिरीचा उल्लेख केला. अनेकांना सरकारच्या नकारात्मक गोष्टी दिसतात मात्र सरकारने केलेला विकास दिसत नाही असे नमूद करत मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, गेल्या ५० वर्षात जो विकास झाला नाही तो भाजप सरकारने केला तो दिसायला लागला आहे.
सरकारने शाश्वत विकास करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पेडणे ते काणकोण व वास्को ते वाळपईपर्यत चौफेर विकास सुरू आहे व ते दाखवून दिले आहे. साधनसुविधा तसेच मनुष्यबळ याकडे सरकारने लक्ष दिले आहे. सरकारने तिसरा नवा जिल्हा स्थापन केला त्याला कुशावती असे नाव दिले आहे.
सांगे, केपे, काणकोण व धारबांदोडा येथील लोकांना प्रशासन जवळ असावे यामागे त्याचा उद्देश होता. अंत्योदय, सर्वोद्य, ग्रामोदय धोरण पुढे नेण्यासाठी सरकारने हा केंद्रीत जिल्हा तयार केला. या तालुक्यात सुमारे २६ टक्के अनुसूचित जमात बांधव आहेत त्यांना या जिल्ह्याचे मोठा फायदा होणार आहे. या भागातील वारसा व संस्कृतीला मदत होईल व लोकांचाही विकास होईल, असे ते म्हणाले.
गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याने मोठ्या प्रमाणात पर्यटन गोव्यात येतात. त्यामुळे राज्यात आध्यात्मिक पर्यटन सुरू करून पर्यटकांना आकर्षित करण्यात येत आहे. यासाठी काणकोण येथील पर्तगाळ मठ येथील श्रीराम प्रभूची तसेच पणजीतील श्री परशुरामाची भव्य मूर्ती पर्यटकांचे आकर्षण ठरत आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत गोवा ही दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाईल.
सरकारने मंदिर पर्यटन संकल्पनाही सुरू केली आहे. २००४ नंतर देशात एसआयआर सर्वे झाला नव्हता. मात्र गोव्यात तो झाल्याने एकापेक्षा अधिक मतदान करण्यावर रोख येणार आहे. एक व्यक्ती एक मत यामागील त्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अभिनंदन करतो, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
सरकारने सत्तेवर आल्यापासून राज्यासाठीचे फायदेशीर निर्णय तसेच सुधारणा आणली आहे. पोलिस यंत्रणेची कामगिरी नेहमीच उत्तम राहिली आहे. त्यामुळेच डिचोली व कळंगुट पोलिस स्थानकांना राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कारही मिळाले आहेत. राज्यात नोकरी भरतीबाबत होणारे आरोप राज्य नोकरभरती आयोगामार्फत ती सुरू झाल्यानंतर पारदर्शकता आली आहे.
अपघातप्रवण क्षेत्रावर काम सुरू
रस्ता सुरक्षा धोरणामार्फत वाहतूक पोलिस, वाहतूक खाते व सार्वजनिक बांधकाम खाते यांच्या समन्वयाने अपघातप्रवण क्षेत्र यावर काम करत आहेत. राज्यातील ३२०० स्वयंसहाय्य गटातील सुमारे ४८ हजार महिलांना ३८० कोटींचे कर्ज बँकामधून वितरित करण्यात आले आहे. राज्यात १७ हजार लखपती दीदी तयार करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार रोजगार हमी योजनेमार्फत १२५ दिवसांचा रोजगार दिला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
