पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
चिंबल पठारावर होऊ घातलेले युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे केंद्र सरकारच्या अर्थसहाय्यातून प्रकल्प होत आहेत. सदर प्रकल्पांना जैवविविधता मंडळ, पर्यावरण व आवश्यक असणारे सर्व परवाने घेतले गेले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला होणारा विरोध हा राजकीय असून, चिंबलच्या नागरिकांनी आपल्याशी चर्चा करावी. त्यांच्या शंकांचे निश्चितपणे आम्ही समाधान करू, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
पणजी येथे सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, सदर जागा संपादन करताना कुणीही विरोध केला नव्हता. युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ सरकारी प्रकल्प असल्यामुळेच काही लोक त्याला विरोध करतात. येथील जैवविविधता आणि पर्यावरणाचा सांभाळ करण्यासाठी आणि तेथील तळ्याला संरक्षण देण्यासाठी आपल्या काळामध्ये खास नियम तयार करण्यात आले होते.
सदर तळे त्या प्रकल्पापासून बरेच दूर आहे, मात्र काही लोक स्थानिकांची दिशाभूल करून गोवेकरांना तळ्याजवळ असल्याचे सांगत आहेत. काही राजकीय पक्षांच्या काळामध्ये गोव्यात केंद्राने कोणतेही प्रकल्प दिले नव्हते. केंद्रामध्ये व राज्यामध्ये भाजपचे सरकार असल्यामुळे अनेक प्रकल्प गोव्याला मिळत असल्याने त्याचा जळफळाट होत आहे. त्यातून प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे, अशी टीका यावेळी डॉ. सावंत यांनी केली. गोव्याच्या विकास प्रकल्पांना सर्व लोकांनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे.
विरोध करताना तो विरोध आपण कोणाला करतो याची जाणीव ठेवायला हवी. आपल्या काळामध्येच बायो डायव्हर्सिटी मॅप तयार केला होता आणि तेथील तळे सुरक्षित केले होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जवळच्या इमारतींना विरोध नाही : मंत्री खंवटे
युनिटी मॉलचे प्रकरण न्यायालयात आहे. ८ जानेवारीला निवाडा येण्याची शक्यता आहे. दोन्ही प्रकल्प बफरझोनच्या बाहेर आहेत. हे दोन्ही प्रकल्प सर्व परवाने घेऊन बांधले जात आहेत. जवळच्या काही खासगी इमारतींना विरोध न करता लोक सरकारी प्रकल्पालाच विरोध करतात, अशी प्रतिक्रिया पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी दिली.
