चांदवड : पुढारी वृत्तसेवा
गौण खनिज उत्खननासाठी महसूल विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांमध्ये पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षितता आणि नियमबद्ध उत्खननासाठी स्पष्ट व कडक अटी आहेत. मात्र, चांदवड तालुक्यात अनेक ठिकाणी या अटींचे सरास उल्लंघन होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महसूल विभागाच्या आशीर्वादाशिवाय शक्य नसल्याची चर्चा तालुक्यात असून, यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमांतील नियम ५९ व ६० अनुसार कोणत्याही खाणीतील उत्खननाची खोली सहा मीटरपेक्षा अधिक असता कामा नये. तसेच उत्खननामुळे निर्माण झालेले खड्डे सुरक्षितरीत्या बुजविण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित परवानाधारकाची आहे.
परंतु प्रत्यक्षात अनेक खाणींमध्ये सहा मीटरपेक्षा अधिक खोल उत्खनन होत असल्याचे, मोठमोठे उघडे खड्डे तसेच उत्खनन व वाहतुकीत परवान्यातील अटींचे उघडपणे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
अनेक ठिकाणी परवानाधारकाऐवजी इतर व्यक्तींकडून उत्खनन व वाहतूक केली जात असल्याचेही बोलले जात आहे. याशिवाय खाणींमध्ये आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव असल्याने कामगारांसह नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होत आहे. पावसाळ्यात पाण्याने भरलेल्या खोल खड्ड्यांमुळे दुर्घटनांचा धोका अधिक असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात.
विशेष म्हणजे, या सर्व बाबी महसूल विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येऊनही प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे नियमांचे प्रामाणिक पालन करणाऱ्यांपेक्षा नियम मोडणाऱ्यांनाच संरक्षण मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. महसूल विभागाकडून नियमित तपासणी, मोजमाप आणि कारवाई होत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून परवान्यातील अटींची अंमलबजावणी केली जाणार का, नियमभंग करणाऱ्या परवानाधारकांवर कठोर कारवाई होणार का, की सर्व काही पूर्वप्रमाणच सुरू राहणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
"गौण खनिजाचे उत्खनन करताना पडणारे खड्डे संबंधित परवानाधारकाने बुजवणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात एकही परवानाधारक ही जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाही. धरणक्षेत्र किंवा इतर ठिकाणी तयार झालेल्या खोल खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने अनेकदा दुर्घटना घडून नागरिकांचे जीव धोक्यात येतात. महसूल विभागाने तातडीने पाहणी करून नियमभंग करणाऱ्या परवानाधारकांवर कठोर कारवाई करावी."
- नामदेव पवार, ग्रामस्थ
