पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात नैसर्गिक वायू वाहिनींचे जाळे विस्तारण्यासाठी आणि पाइपद्वारे वायू पुरवठा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमानुसार, शहर गॅस वितरण कंपन्यांना खाजगी निवासी परिसर तसेच सरकारी मालकीच्या जमिनीवर नैसर्गिक वायू पाईपलाईन टाकण्यासाठी 'मार्गाधिकार' (राईट ऑफ वे) मिळणार आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेला 'नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, २०२६' हा नियम २ जुलैपासून देशभर लागू झाला आहे. या आदेशानुसार, गॅस कंपन्यांना पाइपलाइन टाकण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण किंवा गृहनिर्माण संस्थेची परवानगी घेणे बंधनकारक असून, अर्जावर विहित मुदतीत निर्णय देणे संबंधित संस्थांना आवश्यक राहील.
नियमांनुसार, सार्वजनिक संस्थांकडून पाइपलाइनसाठी प्रति किलोमीटर एक हजार रुपये किंवा लागू खड्डा शुल्क आकारले जाईल. खाजगी जमिनीवर पाइपलाइन टाकल्यास जमीनमालकाला सर्कल रेटच्या ३० टक्के दराने एकरकमी भरपाई दिली जाईल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत मंजुरी दिल्यास दुप्पट भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाने नमूद केले आहे की, विविध प्राधिकरणांकडून परवानगी मिळण्यास होणारा विलंब, जादा शुल्क, तसेच काही गृहनिर्माण संस्था किंवा रहिवाशांकडून प्रवेश नाकारला जाणे, यामुळे शहर गॅस वितरण प्रकल्पांना अडथळे निर्माण होत होते.
अनेक ठिकाणी पाइपलाइन उपलब्ध असूनही ग्राहक एलपीजी सिलिंडरचाच वापर करत असल्याने नैसर्गिक वायूचा प्रसार मर्यादित राहिला आहे. या अडचणी दूर करून पाइपद्वारे नैसर्गिक वायूचा वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे नवे नियम लागू केले आहेत.
