पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत गोव्यातील १४७.२३ कोटी रुपयांच्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून त्याचा ४६३ लाभार्थ्यांना फायदा झाला आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि जलसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एफआयडीएफ) अंतर्गत १०७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्याचा लाभ ४,३३९ लाभार्थ्यांना होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सिंह म्हणाले की, केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि २०१८-१९ पासून जलसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना राबवून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना दिली आहे. या योजनांतील लाभार्थ्यांची निवड संबंधित राज्य सरकारांकडून केली जाते.
गोवा सरकारच्या माहितीनुसार, मच्छीमार, मत्स्यतज्ज्ञ, मत्स्य सहकारी संस्था आणि बचत गटांना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा लाभ मिळाला आहे. तसेच जलसंवर्धन प्रकल्पांअंतर्गत ४,३३९ लाभार्थी समाविष्ट आहेत.
याशिवाय केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजनाही राबवत असून, मत्स्यव्यवसाय आणि जलशेती क्षेत्राचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आल्याचेही सिंह यांनी सांगितले.
