

पणजी : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या २०२५-२६ च्या 'युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन' (युडीआयएसई) अहवालानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत गोव्यातील महिला शिक्षकांची टक्केवारी ८२.३ टक्के आहे; जी राष्ट्रीय सरासरी ५४ टक्क्यांपेक्षा खूप जास्त आहे. व्यावसायिकरीत्या प्रशिक्षित शिक्षकांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या राज्यांमध्येही गोवा राज्याचा समावेश होतो. गोव्यात ९५ ते ९७ टक्के महिला शिक्षक-प्रशिक्षक आहेत, तर या विभागात राष्ट्रीय सरासरी ८८ ते ९० टक्के आहे.
या अहवालात असे नमूद केले आहे की, इतर राज्यांमध्ये प्रामुख्याने महिला शिक्षक असणे किंवा जवळपास सर्वांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळालेले असणे, या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी दिसणे असामान्य आहे. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये पुरुष आणि महिला शिक्षकांची संख्या जवळपास समान असली, तरी आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये पुरुष शिक्षकांची संख्या महिला शिक्षकांपेक्षा जास्त आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळातच मुलींना शिक्षणाच्या अधिक संधी मिळाल्याने गोव्यात महिला मोठ्या प्रमाणावर शिक्षित झाल्या.
"राज्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थेव्यतिरिक्त, अनेक खासगी संस्थांनी शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू केले. त्यामुळे महिलांना शिक्षक होण्यासाठी आवश्यक असलेले पदवी शिक्षण घेणे सहज शक्य झाले. परिणामी महिला शिक्षकांची संख्या वाढली," असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या शिक्षिका मारिया मुरेना मिरांडा म्हणाल्या की, "गोव्याने मुलींना लहानपणापासूनच शिक्षणाची उत्तम संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे अधिक महिलांना शिक्षिका म्हणून करिअर करणे शक्य झाले आहे. महिला शिक्षकी नोकरीला प्राधान्य देतात, कारण यामुळे त्यांना कौटुंबिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अधिक चांगला समतोल साधता येतो."
गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्ये म्हणाले की, "भरतीच्या टप्प्यावर केवळ पात्र शिक्षकांचीच नियुक्ती केली जाईल, याची राज्य सरकार खात्री करते. याउलट, इतर प्राधिकरणांना शिक्षकांची कमतरता असल्यास नियम शिथिल करावे लागू शकतात. राज्यातील मुली इतर नोकऱ्यांपेक्षा शिक्षकी पेशाला जास्त प्राधान्य देताना दिसतात."
गोवा: ८२.३%
केरळ: ८१%
दिल्ली: ७३%
आंध्र प्रदेश: ५५%
महाराष्ट्र: ५३%
आसाम: ४६%
पश्चिम बंगाल: ४५%