पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) पाडकामाचे आदेश दिल्यानंतरही त्यांची अंमलबजावणी होण्यास वर्षानुवर्षे विलंब का होत आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केला आहे.
प्राधिकरणाने दिलेल्या पाडकाम आदेशाची सद्यस्थिती आणि त्यानंतर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने जीसीझेडएमएला दिले आहेत. न्यायालयातून स्पष्ट करण्यात आले की, पाडकामाचे आदेश केवळ कागदावर राहून चालणार नाहीत.
आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर त्यामागील कारणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. तालुक्‍यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाडकामाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा केला जात आहे का, याची माहितीही न्यायालयाकडून मागवण्यात आली आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचा अहवाल द्या...
जीसीझेडएमएने गेल्या जुलैमध्ये न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, १०० हून अधिक पाडकाम आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यापैकी किती आदेशांची अंमलबजावणी झाली आणि किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याबाबतचा तपशील न्यायालयाने मागवला आहे.
यापूर्वीही न्यायालयाने जीसीझेडएमएच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या गरजेवर भर दिला होता. मात्र, अनेक आदेशांची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. जीसीझेडएमएने सादर केलेल्या अहवालानुसार काही पाडकाम आदेशांची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्याचीही स्पष्ट झाले आहे.
