पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
ऑफशोर कॅसिनो जहाजांच्या संदर्भातील जनहित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी 'अंतर्गत जल' (इनलँड वॉटर्स) आणि 'प्रादेशिक जल' (टेरिटोरियल वॉटर्स) यांच्यातील भौगोलिक व कायदेशीर फरकावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात युक्तिवाद सुरू आहे. अपूर्ण राहिलेली अंतिम सुनावणी उद्या गुरुवारी (दि. २९) रोजी होणार आहे.
मांडवी नदीतून हे तरंगते कॅसिनो जहाज खोल समुद्रात हटवण्यासंदर्भत राज्य सरकारने वारंवार आदेश काढले मात्र त्यामध्ये दुरुस्ती करून हे कॅसिनो जहाज अजूनही तेथेच आहेत. त्यांचा नूतनीकरण परवाना मार्च २०२७ पर्यंत आहे.
त्यामुळे कायद्यानुसार ते कॅसिनो जहाज नदीमध्ये नव्हे तर खोल समुद्रात उभे करण्याची गरज आहे असा युक्तिवाद करण्यात याचिकादारांच्या वकीलांनी केला. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निर्धारित आधारारेखा दक्षिणेकडील काब द रामा येथून उत्तरेकडे सेल रॉक तसेच मालवणजवळील समुद्रातील बर्न्र रॉक्स/वेंगुर्ला रॉक्स या ठिकाणांना जोडते.
या आधारारेषेच्या आधार अंतर्गत जल आणि प्रादेशिक जल यांची सीमा निश्चित होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
ऑफशोर कॅसिनो जहाजांना कोणत्या जलक्षेत्रातील कायदे आणि नियम लागू होतात, यासाठी या भौगोलिक व वैधानिक सीमांचे अचूक निर्धारण महत्त्वाचे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
