पणजी : भाजप सरकारने २०२३ च्या महिला आरक्षण विधेयकानुसार (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) राज्यातील ७० कोटी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोव्याच्या सह प्रभारी डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी केली. यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणा, सर्व विरोधी पक्ष पाठिंबा द्यायला तयार आहेत, असेही निंबाळकर म्हणाल्या.
डॉ. निंबाळकर म्हणाल्या की, भाजप सरकारला २०२३ ला मंजूर झालेले महिला आरक्षण विधेयक लागू करायचे नाही. त्यांना या विधेयकाच्या आडून डीलिमिटेशन विधेयक आणून स्वार्थासाठी ५४३ वरून जागा ८५० करायच्या आहेत. मात्र, काँग्रेसची मागणी आहे की, त्यांनी ५४३ सदस्यांमध्येच ३३ टक्के आरक्षण द्यावे, ही मागणी आमच्या नेत्या सोनिया गांधी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने पत्राद्वारे केली आहे. मात्र, भाजप कायमच महिलांच्या विरोधी असल्याने ते आरक्षण लागू करीत नाहीत, डॉ. निंबाळकर म्हणाल्या की, भाजप महिला सन्मानाच्या बाता मारत आहे. भाजपचे मूळ असलेल्या आरएससमध्ये महिला का नाहीत याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. जेव्हा उन्नाव, मणिपूरमध्ये महिलांवर अत्याचार होत होते तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा कुठे होते?
तेव्हा भाजपच्या महिला झोपलेल्या काय?
कुडचडें लैंगिक प्रकरणात अनेक मुलींवर अत्याचार करणारा भाजपच्या नगरसेवकाचा मुलगा असल्याचे उघड झाले आहे. तेव्हा आज मोर्चा काढणाऱ्या महिलांनी तोंडे बंद का ठेवली, त्या झोपल्या होत्या काय, असा प्रश्न निंबाळकर यांनी विचारला. आम्हाला देश विरोधी म्हणणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यावेळी त्या पीडित मुलींच्या मागे का उभे राहिले नाहीत, ही भूमिका देशविरोधी, गोवविरोधी नाही काय, असा प्रश्नही निंबाळकर यांनी विचारला.
भाजपला हे प्रश्न विचाराच !
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी भाजपच्या महिलांना, २०२३ चे विधेयक का लागू केले नाही, ३ महिला आमदारांपैकी एकालाही का मंत्रिपद दिले नाही, सक्रिय कार्यकर्त्या सुवर्ण तेंडुलकर यांना लोकसभेची उमेदवारी का दिली नाही, असे प्रश्न महिलांच्या हिताच्या गोष्टी करणाऱ्या मुख्यमंत्री व इतरांना विचारायला सांगितले आहेत. कुडचडे प्रकरणावरून देशभरात गोव्याची बदनामी झाली, असेही कवठणकर म्हणाले.
