पणजी; पुढारी वृतसेवा : गोवा व महाराष्ट्रात पक्षांतर बंदी कायद्याचे चाललेले धिंडवडे रोखण्यासाठी लोकसभेने पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी माजी केंद्रीय कायदामंत्री अॅड. रमाकांत खलप यांनी केली आहे.
मंगळवारी दै. पुढारीशी बोलताना अॅड. खलप म्हणाले, घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टामध्ये पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भात नोंदी आहेत. पूर्वी एक तृतीयांश आमदार दुसर्या पक्षात जाऊ शकत होते. त्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून दोन तृतीयांश असे कलम टाकण्यात आहे. आता त्या दोन तृतीयांश कलमाचाही गैरफायदा घेत पक्षांतर होत आहे. त्याचा परिणाम लोकशाहीवर होत असून राजकारणाला लागलेले हे ग्रहण नष्ट करण्यासाठी आणि पुढील काळामध्ये राजकीय अराजकता माजू नये, यासाठी लोकसभेने पक्षांतर बंदी कायद्याचा फेरविचार करावा. त्यासाठी कायदेतज्ञांची मते घ्यावीत, असेही ते म्हणाले.
पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये जे काही बदल केले गेलेे, त्यांचा गैरफायदा वारंवार राजकीय नेते घेत आहेत. त्यामुळे कायदेतज्ज्ञांनी यावर चर्चा करायलाच हवी. त्यावर योग्य तो तोडगा काढायला हवा. पूर्वी समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी पक्षांतर बंदी कायदा करायची गरजच नाही, प्रत्येकाने पक्षशिस्त पाळावी असे म्हटले होते. मात्र सध्या पक्षनिष्ठा सोडून सत्तेसाठी पक्षांतर होत आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायदा कडक करण्याची गरज निर्माण झाली आहेे, असे ते म्हणाले.
पक्ष म्हणजे नेमके काय? त्याची व्याख्या काय? हेही घटनेमध्ये स्पष्टपणे नाही. घटनेनुसार पक्षाची रचना असते, पक्षाचा अध्यक्ष म्हणजे पक्ष का? याचं उत्तर मिळत नाही. दोन तृतीयांश आमदार एकत्र आले म्हणजे पक्ष विलीन होतो का? याबाबतही दहाव्या परिशिष्टात स्पष्टीकरण नाही. यावर जेव्हा फेरविचार केला जाईल, त्यावेळी पक्ष कसा विलीन होऊ शकतो? त्याचे स्पष्टीकरणही देणे गरजेचे आहे. पक्षाचा अध्यक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या अधिकाराबाबत नेमकी व्याख्याच नसल्यामुळे त्याचा गैरफायदा राजकीय नेते सत्तेसाठी घेताना दिसत आहेत, असे ते म्हणाले.
राज्यात तीन वर्षांमध्ये दोन वेळा असेच प्रकार घडले. पहिल्यांदा काँग्रेसमधील 15 पैकी दहा आमदार फुटले व त्यानंतर 11 पैकी 8 आमदार फुटले. त्यांनी पक्ष विलीन केल्याचेही सांगितले होते. महाराष्ट्रात व़र्षभरापूर्वी शिवसेना, आता राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली. पक्ष नेमका कुणाचा? यावरही बरेच विचारमंथन आणि न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये फेरविचार करणे गरजेचे आहे, असे अॅड. खलप म्हणाले.
सध्याच्या पक्षांतराच्या प्रकारांना लोक कंटाळले आहेत. लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडत आहे, असे प्रकार वारंवार होत राहिले तर अराजकता माजण्याची शक्यता आहे आणि ते टाळण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये पुनर्विचार हा व्हायलाच हवा. ज्याला कुणाला पक्षांतर करायचे आहे, त्यांनी आमदार वा खासदारकीचा राजीनामा द्यावा आणि त्यानंतरच पक्षांतर करावे, असे आपले मत असल्याचे अॅड. खलप म्हणाले.
