![कोट्यवधी रुपये खर्च करणार्यालाच मिळतो ‘ऑस्कर’](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F11%2FOscar-Award.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पणजी : ऑस्कर पुरस्कार मिळविण्यासाठी लॉबिंग करावे लागते. त्यासाठी करोडो रुपये खर्च करून पुरस्कार मॅनेज करावा लागतो, असा सूर ऑस्कर विजेत्या कलाकारांच्या परिसंवादात व्यक्त करण्यात आला. ज्या चित्रपट निर्मात्यांना हे शक्य आहे, त्यांनाच हा पुरस्कार प्राप्त होतो. भारतीय चित्रपटांना पुरस्कार मिळवून देण्यासाठी लॉबिंगची यंत्रणा आवश्यक आहे व त्यासाठी केंद्र सरकारने अमेरिकेत एखादी पब्लिक रिलेशन एजन्सी नियुक्त करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
54 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 'दि रोड टू ऑस्कर' हा परिसंवाद झाला. यात ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त निर्माता कार्टर पिलचर, यंदाच्या ऑस्कर पुरस्कार नामांकनात विदेशी भाषा श्रेणीत पहिल्या तीन चित्रपटांत समावेश असलेला दि लंच बॉक्स चित्रपटाची निर्माती तथा दिग्दर्शक गुनीत मोंगा कपूर, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ध्वनी दिग्दर्शक रूसेल पुकुट्टी यांनी भाग घेतला. सोनल कालरा यांनी सूत्रनिवेदनाची जबाबदारी सांभाळली. या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले, तरी भारतात प्रसिद्धी मिळते, खूप चर्चा होते. परंतु, पुरस्कारासाठी अमेरिकेत गेल्यावर तिथे 2 हजार पेक्षा अधिक चित्रपट परीक्षणासाठी आणले जातात. त्यावेळी आपण कसे मागे पडत जातो, यावर गुनीत मोंगा कपूर यांनी आपला अनुभव सांगितला.
चित्रपट प्रदर्शित केल्यानंतर मतदान घेतले जाते. या मतदानावेळी मते मिळवण्यास करोडो रुपये खर्च करावे लागतात. लगान चित्रपटासाठी असेच पैसे खर्च करावे लागले. चित्रपट कितीही उत्कृष्ट असला तरी या चित्रपटाबद्दल बाहेर काय चर्चा आहे, त्यावर चित्रपट पुरस्कार अवलंबून असतो. त्यामुळे या चित्रपटाची हवा कशी निर्माण करायची यासाठी अनेक चित्रपट निर्माते पब्लिक रिलेशन एजन्सी नियुक्त करतात. या चित्रपटाचा डिस्ट्रीब्युटर कोण आहे, त्यावरूनही पुरस्कार द्यायचा की नाही हे ठरवले जाते. ऑस्कर पुरस्कार लॉबिंग करून मॅनेज केला जातो असा आरोप त्यांनी केला.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अनेक पुरस्कार प्राप्त झालेले ध्वनी दिग्दर्शक रूसेल पुकुट्टी यांनी तर ऑस्कर पुरस्काराची हवाच काढली. तिकीट काढून चित्रपट गृहामध्ये चित्रपट पाहिल्यानंतर त्या तिकीटांपैकी 40 टक्के रक्कम सरकार कर म्हणून वसूल करते. पण या करातून चित्रपटांच्या विकासासाठी सरकार किती रक्कम खर्च करते असा प्रश्न त्यांनी केला. कलाकारांना प्रशिक्षण देण्यार्या दोन संस्था व कान्स येथील गॅलरी व हा ईफी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सोडल्यास सरकार कुठलीच जबाबदारी घेत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. कान्स येथे ज्याप्रमाणे भारतीय गॅलरी स्थापन करण्यात आली आहे, त्याच पद्धतीने ऑस्करसाठी लॉबिंग करण्यास भारताने पी. आर. एजन्सी नियुक्त करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
अमेरिकेतील चित्रपट निर्माता कार्टर पिलचर यांनी प्रथम सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेवटी आपल्याला आलेले अनुभव सांगताना पुरस्कार प्राप्त करण्यासाठी पैसे कसे खर्च करावे लागतात हे सत्य सांगून उपस्थितांकडून टाळ्या घेतल्या.
23 गो 32