पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : म्हादई अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प म्हणून तीन महिन्यांच्या आत अधिसूचित करण्यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला 24 ऑक्टोबरपूर्वी अधिसूचना जारी करणे भाग पडले आहे.
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर करून या निवाड्याला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती भारत देशपांडे यांच्या खंडपीठाने 24 जुलै 2023 रोजी हा निवाडा दिला होता. त्यात 208 चौरस किलोमीटर अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता. फक्त पाच वाघांसाठी 208 चौरस किलोमीटर राखीव ठेवून अभयारण्यामधील मानव वस्तीला स्थलांतरित करणे अशक्य असल्याने फक्त तीन महिन्यांची मुदत अपुरी असल्याने खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी याचना करून याबाबतची आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती.
या याचिकेला गोवा फाऊंडेशनने तीव्र विरोध केला व फाऊंडेशनतर्फे ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयस्वाल यांनी बाजू मांडली तर गोव्यात गोवा सरकारतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. या निवाड्यास स्थगिती देऊन गोवा सरकारची बाजू ऐकून घेण्यात यावी. केंद्र सरकारचे या विषयावर काय म्हणणे आहे ते ऐकून घेणे महत्त्वाचे असल्याने अंतरिम स्थगिती देणे योग्य असल्याची बाजू रोहतगी यांनी मांडली.
उच्च न्यायालयाचा निवाडा एकूण 94 पानी असून त्या निवाड्यातील एकही चूक गोवा सरकारने दाखवलेली नाही. हा निवाडा चुकीचा किंवा असंबंधित असेल तरच स्थगिती दिली जाऊ शकते, पण हा निवाडा चुकीचा असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत नाही. उच्च न्यायालयाने आपली बाजू ऐकून न घेता हा निवाडा दिला आहे, असाही राज्य सरकारचा युक्तिवाद नाही.
आपली नव्याने बाजू ऐकून घ्यावी म्हणून स्थगिती द्यावी, हे स्थगितीचे कारण असूच शकत नाही. राज्य सरकारने यापूर्वी गोवा खंडपीठासमोर जी बाजू मांडली आहे त्यापेक्षा वेगळे काय मांडणार आहे ते याचिकेत नमूदसुद्धा केलेले नाही. त्यामुळे स्थगिती देण्यात येऊ नये, अशी बाजू ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयस्वाल यांनी गोवा फाऊंडेशनच्या वतीने मांडली होती.
गोवा राज्य वन्यजीव मंडळाने आपल्या अहवालात एवढे मोठे वन क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्पासाठी राखून ठेवणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने गोव्यातील तिन्ही अभयारण्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात 90 कर्मचार्‍यांचा पाच दिवस सर्व्हे चालू होता. गोव्यातील तिन्ही अभयारण्यात मिळून त्यांनी गोव्यात फक्त पाच वाघांचे अस्तित्व असल्याचे म्हटले होते. अहवाल तयार करताना या प्राधिकरणाने तिन्ही अभयारण्यातील मिळून 700 चौरस किलोमीटर जंगल व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची विनंती गोवा सरकारकडे 2011 साली केली होती. गोव्याचे एकूण क्षेत्रफळ 3702 चौरस किलोमीटर एवढे आहे. त्यापैकी 700 चौरस किलोमीटर क्षेत्र राखीव ठेवणे परवडणारे नाही. गोव्याच्या शेजारी कर्नाटकात भिमगड अभयारण्य आहे. या अभयारण्याचा व्याघ्रक्षेत्र म्हणून विचार करण्यात आलेला नाही. त्यात म्हादई अभयारण्यच का याचे नीट उत्तर खंडपीठाने स्पष्ट केलेले नाही.
या अभयारण्यात राहणार्‍या लोकांच्या जमिनीचा वाद अजून मिटलेला नाही. तो सोडवणे चालू आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काही दिवसांपूर्वीच गोवा भेटीदरम्यान, या अभयारण्यातील काही शेतकर्‍यांना जंगल अधिकाराच्या सनदी बहाल केल्या आहेत. अभयारण्यातील लोकांना राष्ट्रपतींकडून अभय मिळाल्यानंतर आता न्यायालयाच्या आदेशावरून त्यांना वन क्षेत्रातून बाहेर काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास ही योग्य वेळ नसल्याचे या याचिकेत म्हटले होते.
