‘म्हादई अभयारण्य’ प्रकरणी गोवा सरकार सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावणार
पणजी, पुढारी वृत्तसेवा : उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला सोमवारी म्हादई अभयारण्य तीन महिन्यात व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करा असा जो आदेश दिला आहे त्याच्या विरोधात गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाणार आहे.
वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर त्यावर आम्ही अभ्यास करून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाविरोधात याचिका दाखल करू. आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत. म्हादई अभयारण्यातील नागरिकांचे हित आम्हाला महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सध्या तरी म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र होऊ शकत नाही, असे राणे यांनी सांगितले.
दरम्यान गोवा सरकारचे ॲडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा अभ्यास करून पुढील निर्णय सरकार घेईल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेसकडून स्वागत
विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे आमदार युरी आलेमाव यांनी उच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प संदर्भात दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. याबाबत युरी आलेमाव यांनी ट्विट केले आहे. ते म्हणाले की, म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. हा निर्णय म्हादई वाचविण्याच्या प्रयत्नामध्ये गोवावासियांना मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. रहिवाशांनी गोव्याच्या व्यापक हितासाठी हा निर्णय स्वीकारावा, असे आवाहन आलेमाव यांनी केले आहे.
