पणजी, पुढारी वृत्तसेवा : अनेकदा निर्देश देऊनही नष्ट न होणारा कचरा उघड्यावर टाकण्याचे प्रकार घडत असल्याने उच्च न्यायालयाने हरमल पंचायतीला 50 हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला. त्यासोबतच पंचायत क्षेत्रात नवीन बांधकामांना परवाने देण्यास मनाई केली आहे. हरमलसह हळदोणा आणि भाटी पंचायतीलाही कचरा गैरव्यवस्थापन प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.
हरमल पंचायत विघटन होऊ न शकणारा कचरा उघड्यावर फेकत असल्याची तक्रार आल्याची माहिती राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (जीपीसीबी) न्यायालयाला दोन दिवसांपूर्वी दिली होती. याची दखल घेऊन न्यायालयाने हरमल पंचायतीचे सरपंच व सचिव यांना नोटीस बजावून न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा निर्देश दिला होता. त्यासह जीपीसीबीला पंचायतीला नोटीस बजावून पाहणी करण्याचा आदेशही खंडपीठाने जारी केला होता. त्यानुसार जीपीसीबीने पाहणी करून न्यायालयाला अहवाल दिल्यानंतर सोमवारी सुनावणीवेळी हरमल पंचायतीला 50 हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. शिवाय नवीन बांधकाम परवाने देण्यास मनाई केली आहे.
कचरा समस्या सोडवण्यासाठी न्यायालयाने गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे (जीडब्ल्यूएमसी) व्यवस्थापकीय संचालक व इतर या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाला साहाय्य करत आहेत.
भाटी पंचायतीने न्यायालयाने आदेश दिल्यानुसार 3 लाख रुपये जमा केले असून भाटी पंचायतीने दिलेल्या मुदतीत एमआरएफ उभारले नसल्याचे समोर आल्यानंतर 13 जून रोजी न्यायालयाने 5 लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पंचायतीने 3 लाख रुपये न्यायालयातत जमा केले.
25 सप्टेंबरपर्यंत एमआरएफ कार्यरत करण्याची हमी भाटी पंचायतीने दिली आहे. मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी उभारण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हळदोणा सरपंच व सचिव यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
