पणजी/मडगाव, पुढारी वृत्तसेवा : गोव्यासह संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीवर गुरुवारपासून दोन महिन्यांसाठी मासेमारी बंदी लागू होत आहे. दक्षिण गोवा व उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्यांनी मामलेदारांना या संदर्भात सूचना केली असून सर्व मासेमारी जेटी सील करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. गोव्यासह शेजारील राज्यांमधील सुमारे 1200 ट्रॉलर्स या कालावधीत बंद राहणार आहेत. बोटींवर काम करणारे परराज्यातील काही कामगार आपल्या मूळ गावी निघून गेले आहेत.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही एक जून ते एक ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे. मासे पकडण्यासाठी खोल समुद्रात जाणारे मोठे ट्रॉलर्स, बोटींवर सरकार दरवर्षी बंदी घालते. 1 जून ते 1 ऑगस्ट या दोन महिन्यांच्या कालावधीत समुद्र खवळलेला असतो. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि मासळीचा प्रजनन काळ असल्याने ही बंदी घालण्यात येते. या 61 दिवसांच्या बंदी कालावधीत यांत्रिक साधने बसवलेल्या जहाजांद्वारे मासेमारी आणि ट्रॉल-नेट आणि पर्स-सीन नेटद्वारे मासेमारी करण्यास मनाई असेल, असे मत्स्य व्यवसाय खात्याने म्हटले आहे. याबाबत मत्स्यव्यवसाय संचालक डॉ. शर्मिला मोन्तेरो यांनी हा आदेश जारी केला आहे.
गोंयच्यो रापणकारांचो एकवोट या संस्थेने मासेमारी बंदीचा काळ 61 दिवसांऐवजी 90 दिवसांचा करावा अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यांच्या मते राज्यात मासेमारी दोन महिने जरी बंद असली तरी त्या बंदीची योग्य अंमबलबजावणी होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. गोमंतकीय लोकांना मासळीशिवाय जेवण जात नाही. तरीसुद्धा पावसाळ्याचा धोका आणि मासळीचा प्रजनन काळ असल्याने सरकार दरवर्षी हा निर्णय घेते. राज्यात तीन महिन्यांसाठी मासेमारी बंदी सरकारने कधीच केलेली नाही. असे असताना देखील रापणकारांचो एकवोटकडून अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अनेक बोटमालकांनी मच्छीमारी जेटीवर बोटीतील जाळी ओढून काढण्याचे काम सुरू केले आहे. अनेकांनी तर जाळी ट्रकमध्ये भरून सुरक्षित स्थळी नेण्यास सुरुवात केली आहे. मासेमारी बंदी काळ मच्छीमारी बांधवांकडून गोव्यात काटेकोरपणे पाळला जातो. त्यामुळे माशांच्या प्रजातीवर त्याचा परिणाम होत नाही व उत्पादन वाढीस ते उपयुक्त ठरते. या अनुषंगाने नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमनेही पुढील मासेमारी हंगामात मासेमारी बंदीचा काळ 90 दिवसांचा करावा, अशी मागणी केली आहे.
दोन महिन्यांच्या काळात राज्यात मासेमारी बंदीची योग्यरित्या अंमलबजावणी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
– नीळकंठ हळर्णकर, मत्स्योद्योग मंत्री.
