पणजी; सनतकुमार फडते : राज्यात गर्भनिरोधक साधनांचा वापर 68 टक्के असल्याची माहिती आरोग्य खात्याच्या कुटुंब कल्याण विभागाचे प्रमुख डॉ. उत्तम देसाई यांनी दिली आहे. 2023-24 या वर्षांत हे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ. उत्तम देसाई म्हणाले, मागील 10 ते 15 वर्षांमध्ये गर्भनिरोधक साधनांचा वापर वाढला आहे. ही साधने वापरण्यासंबंधी मोठ्या प्रमाणात जागृती झाली असून, निरोध, गर्भनिरोधक गोळ्या यांचा वापर वाढला आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 23 टक्के लोक निरोधचा वापर करतात. गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर 2.7 एवढा होतो तर तांबी बसविण्याचे प्रमाण राज्यात 2.4 टक्के एवढे नगण्य आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण आकडेवारीनुसार, गर्भनिरोधक गोळ्या वापरण्याचे प्रमाण ग्रामीण व शहरी भागांत एकूण 2.7 टक्के होते.
2019-20 मधील आकडेवारीनुसार, हे प्रमाण 3.4 टक्के इतके आहे. निरोध वापरण्याचे प्रमाण 23 टक्के (वर्ष 2015-16) होते ते सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार 24.6 टक्के शहरी व ग्रामीण भागात 21.1 टक्के आहे. महिलांचे नसबंदी करण्याचे प्रमाण 30 टक्के आहे. पुरुषांमध्ये नसबंदी करण्याचे प्रमाण शून्य टक्के आहे. पुरुष नसबंदीबाबत नपुंसकत्व येण्याची भीती किंवा तारुण्याचा जोश कमी होण्याची भीती हा गैरसमज मुख्य कारण आहे. हा गैरसमज निराधार असल्याचे डॉ. देसाई यांनी सांगितले. हा गैरसमज दूर होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील आरोग्य संचालनालयाकडील माहितीनुसार, संततिप्रतिबंधक साधनांपैकी निरोध, गर्भनिरोधक गोळ्या आणि तांबी बसविणे (कॉपर टी) याचे प्रमाण राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 68 टक्के इतके आहे. हे प्रमाण आरोग्य संचालनालयास समाधानकारक वाटत असले, तरीही त्यामध्ये वाढ होऊन हे प्रमाण येत्या 2023-24 वर्षांत 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, हे संचालनालयाचे लक्ष्य आहे.
यावर्षी राज्यातील सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये निरोध वाटप करण्यासाठी 220 बॉक्स मागविण्यात आल्याचे डॉ. देसाई यांनी सांगितले. गर्भनिरोधक साधनांबाबत जागृती आवश्यक असून, यावर्षी सार्वजनिक इस्पितळांमध्ये 3 लाख 7 हजार 51 निरोध, 120 आपत्कालीन गर्भनिरोधक गोळ्या आणि इंजेक्शनच्या माध्यमातून देण्यात येणार्या 'अन्तरा' या 1 हजार 77 लसी देण्यात आल्या. खासगी इस्पितळामध्ये 9 हजार 377 निरोध, 6 गर्भनिरोधक गोळ्या आणि 25 अन्तरा इंजेक्शन वाटप करण्यात आले आहे. लोकांमधील संकोच कमी होणे गरजेचे असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये व सामाजिक आरोग्य केंद्रांत उपलब्ध असलेली निरोध व इतर गर्भनिरोधक साधने लोकांनी घेतल्यास लोकसंख्या नियंत्रण आणि महिलांचे बाळंतपणानंतरचे आरोग्य चांगले राहणे, हे दुहेरी लक्ष्य साध्य होणार असल्याची माहिती डॉ. देसाई यांनी दिली.
