पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : गोव्यात बेरोजगारी वाढली आहे, सरकार सुशिक्षितांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून काहीच करीत नाही, असा आरोप विरोधक करतात. त्याला पुष्टी देणारी आकडेवारी समोर आली आहे. बेरोजगारी दरात 2021-22 मध्ये गोव्याचा देशात दुसरा क्रमांक राहिला. सर्वाधिक बेरोजगारीत लक्षद्विप आघाडीवर (17.2 टक्के) पहिल्या स्थानी राहिला.
केंद्रीय नियोजन आणि सांख्यिकी मंत्रालयाच्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. 2021-22 मध्ये बेरोजगारी दरात लक्षद्विपनंतर गोव्याचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. 2021-22 मध्ये संपूर्ण भारतातील बेरोजगारीचा दर 4.1 टक्के होता आणि गोव्याचा बेरोजगारी दर 12 टक्के राहिला. गोव्यात सव्वा लाख जण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर दरवर्षी सुमारे 20 हजार जण पदवी व अन्य शिक्षण घेवून नोकरीच्या शोधात असतात. यापूर्वी नीती आयोगानेही गोव्यात सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याचे गेल्या वर्षीच्या अहवालात अधोरेखित केले होते. त्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केल्यानंतर रोजगार विनिमय केंद्रात नोंदणी केलेल्या अनेक तरुण-तरुणींना खासगी क्षेत्रांमध्ये नोकर्या मिळाल्या आहेत. त्यामुळे गोव्यातील बेरोजगारीचा दर एवढा नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले होते. नोकरी मिळालेल्यांनी रोजगार विनिमय केंद्रातून आपली नावनोंदणी रद्द केली असती तर वस्तुस्थिती वेगळी दिसून आली असती, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
देशातील विविध राज्यांतील बेरोजगारी दर कमी करण्याकरता केंद्र सरकारने प्रयत्न केले आहेत. तरुण आणि तरुणींना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना आणि दीनदयाळ अंतोदय योजना राबवल्या जात आहेत. तरुणांची बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय शिकाऊ पदोन्नती योजना आणि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाही आहे.
लक्षद्विप 17.2%
गोवा 12%
केरळ 9.6%
नागालँड 9.1%
मणिपूर , हरयाणा 9%
