पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : गोवा सरकारच्या संमतीनेच म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला परवानगी दिल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेळगाव येथील कार्यक्रमात केले होते. त्याचे संतप्त पडसाद रविवारी राज्यात झालेल्या ग्रामसभांमधून उमटले. केंद्र सरकारकडून गोमंतकीयांची घोर फसवणूक करण्यात आल्याची भावना ग्रामसभांमधून व्यक्त करण्यात आली. बहुतांश ग्रामसभांमध्ये अमित शहा, केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध करणारे ठराव मंजूर करण्यात आले.
केरी : केरी पंचायतीच्या ग्रामसभेत 'म्हादई बचाव'साठी 20 सभासदांची समिती स्थापन करण्यात आली. यात 10 महिलांचा समावेश आहे. ही समिती म्हादईविषयी जे निर्णय घेईल त्याला पंचायतीचा पाठिंबा असल्याचे सर्व पंचांनी सांगितले. त्याला ग्रामस्थांनीही पाठिंबा दिला. वेळ पडल्यास उपोषण करू, असेही ग्रामसभेत सांगण्यात आले. यावेळी सीताराम गावस यांनी कर्नाटकातील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला डीपीआरसाठी जी मंजुरी दिली आहे, त्याबद्दल अजून गावातील नागरिकांना सविस्तर माहिती नाही. यासाठी सर्वत्र जनजागृती पंचायतीतर्फे करण्यात यावी, असा ठराव मांडला.
मडगाव : गृहमंत्री अमित शहा यांनी कर्नाटकाच्या दौर्यावर म्हादईच्या संदर्भात केलेल्या विधानाचे पडसाद कामुर्लीच्या ग्रामसभेत उमटले. शहा यांच्या विधानामुळे म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या कारस्थानात गोवा सरकारचेही संगनमत आहे, हे स्पष्ट झाले असून राज्य सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन ग्रामसभेतून करण्यात आले. ग्रामस्थांनी अमित शहा यांच्या विधानावर आपला निषेध नोंदवला आहे. सरकारनेही त्या वक्तव्याचा निषेध करावा, अशी मागणी लोकांनी केली आहे. सरपंच बॅसिलो फर्नांडिस यांनी केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्याला दिलेली मंजुरी तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी केली.
हणजूण : कर्नाटकला केंद्र सरकारने म्हादई नदी संदर्भात दिलेला डीपीआर रद्द करावा, असा ठराव आसगाव ग्रामसभेत घेण्यात आला. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असताना डीपीआरला परवानगी देणे चुकीचे असून, तो त्वरित रद्द करून गोमंतकीयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.
शिवोली : म्हादई विषयावरून ओशेल ग्रामसभेत केंद्र व राज्य सरकारचा तीव्र निषेध करण्यात आला. म्हादईचा विषय गौरेश मांद्रेकर व गौरेश आगरवाडेकर यांनी मांडला. केंद्र सरकार तसेच गोव्यातील भाजप सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला असा आरोप करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध करणारा ठरावही मंजूर करण्यात आला.
पर्वरी : केंद्र सरकारने गोवा राज्याचा घात केला असून, कर्नाटक राज्याच्या निवडणुका असल्यामुळे म्हादई नदीचे पाणी वळविण्यास परवानगी बद्दल पेन्ह द फ्रान्क ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी तीव्र निषेध नोंदवला. केंद्राने गोव्याचा विश्वासघात केला आहे. केंद्राच्या या कृतीचा निषेधाचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. पंचायतीने या ठरावाची प्रत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि स्थानिक आमदार तथा पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांना सादर करावी, अशी मागणी केली.
