गोवा : डार्क वेबच्या माध्यमातून पार्सलद्वारे ड्रग्ज थेट गोव्यात | पुढारी

गोवा : डार्क वेबच्या माध्यमातून पार्सलद्वारे ड्रग्ज थेट गोव्यात

मडगाव; विशाल नाईक : अमली पदार्थ (ड्रग्ज) विक्री आणि सेवनाच्या वाढत्या प्रकरणांवर पोलिस यंत्रणेने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे ड्रग्ज पेडलर्सनी आता डार्क वेबचा आधार घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

पोलिसांच्या कारवाईमुळे राज्यात अनेक वर्षांपासून अमली पदार्थ व्यवहारात गुंतलेल्या मोठमोठ्या पेडलर्सचे धाबे दणाणले आहेत. हा व्यवसाय मोडीत काढण्याच्या द़ृष्टीने अमली पदार्थ विरोधी पथकाने काही पेडलर्सवर पिट एनडीपीएस कायदा लागू केला आहे. स्थानिक पोलिसही ड्रग्जच्या विक्रीत गुंतलेल्या छोट्या मोठ्या पेडलर्सच्या मुसक्या आवळू लागल्यामुळे ड्रग्ज पेडलर्सनी आता डार्क वेबचा आधार घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

अमली पदार्थ खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार डार्क वेबच्या माध्यमातून होऊ लागले असून ड्रग्ज थेट कुरियर आणि पोस्ट पार्सलमधून घरपोच येत असल्याने पोलिस यंत्रणा याबाबत कुचकामी ठरू लागली आहे. डार्क वेबची कार्यपद्धती इंटरनेट प्रमाणेच आहे. पण त्या डार्क वेबचा शोध घेणे अशक्य आहे. जगाच्या कोणत्या कानाकोपर्‍यातून हे डार्क वेबचे जाळे चालवले जाते याची कोणतीही माहिती पोलिस आणि तपास यंत्रणाकडे नाही. अमली पदार्थच नव्हे तर बेकायदेशीर शस्त्र खरेदी, मानवविक्री अशी कोणतीही बेकायदेशीर कामे आता डार्क वेबच्या माध्यमातून होऊ लागली आहेत. पूर्वी गोव्यात गांजा आणण्यासाठी पेडलर्सना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून परराज्यात जावे लागत होते. शिवाय खरेदी आणि विक्रीवर पोलिसांची नजर सुद्धा रहात होती. डार्क वेबमधून हे अमली पदार्थ थेट घरपोच मिळू लागले आहेत, शिवाय खरेदीवर आता मर्यादासुद्धा राहिलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे हा इंटरनेट ट्रेस करता येत नाही आणि आयपी पत्त्याच्या माध्यमातून तो ट्रेस झाल्यास त्याच पत्ता जगातील दुसर्‍या देशात दाखवला जातो. म्हणजेच डार्क वेबचा पत्ता शोधणे तपास यंत्रणेला अद्याप शक्य झालेले नाही.

नव्याने विकसित होणारे डार्क वेब पोलीस यंत्रणेसाठी एक आव्हान बनल्याची माहिती पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी दिली आहे. राज्यात नोव्हेंबर आणि डिसेंबर हे दोन महिने पर्यटनदृष्ट्या महत्वपूर्ण मानले जातात. बहुतांश संगीत महोत्सव याच काळात आयोजित होतात. किनारपट्टी भागात एक जानेवारीपर्यत पार्ट्यांची धूम सुरू असते. या काळात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थांना मागणी असल्याने डार्क वेबच्या माध्यमातून हा अमली पदार्थ गोव्यात आणण्याचा सपाटा पेडलर्सनी लावल्याचे सूत्रांकडून समजते. काही पोलिसांशी चर्चा केली असता अमली पदार्थ गोव्यात येण्याची पद्धत आता बदलत चालली आहे हे त्यांनी मान्य केले. पार्सल आणि पोस्ट पार्सलमधून अमली पदार्थ इच्छितस्थळी पोहोचू शकतो, पण ते प्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक पार्सल तपासणे खात्याला शक्य नाही. राज्यात शेकडोंच्या संख्येने दररोज पार्सल येतात. पार्सल वितरित करणार्‍या अनेक संस्था कार्यरत आहेत. कोठून पार्सल येते हे शोधणे सहज शक्य नाही.

त्यासाठी पार्सल वितरित करणार्‍या कंपन्यानी सतर्क राहणे आवशक आहे असे त्यांनी सांगितले. पोलीस महासंचालकांनी तशा सूचना वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. पण डार्क वेबबद्दल अजून पोलीस अनभिज्ञ आहेत, अशी माहिती त्यांनी आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दिली आहे. कोकेन, एलसीडी, एमडीएमए आणि ड्रॉप सारखे रासायनिक अमली पदार्थ पार्सलच्या माध्यमातून येऊ शकतात अशी शक्यता अमली पदार्थ विरोधी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे.

गांजासह सर्व काही मिळते

प्राप्त माहितीनुसार, गोव्यात सुद्धा डार्क वेबने प्रवेश केला आहे. केवळ गांजाच नव्हे तर कोकेन, एलसीडी, एमडीएमए, चरस, हशीश, अ‍ॅसिड पेपर आणि अ‍ॅसिड ड्रॉपसारखे रासायनिक घातक ड्रग्जसुद्धा डार्क वेबच्या माध्यमातून मागवले जाऊ लागले आहेत. पार्सल सर्व्हिसच्या माध्यमातून देशाच्याच नव्हे तर जगाच्या कोणत्याही कानाकोपर्‍यातून अमली पदार्थ थेट गोव्यात दाखल होऊ लागले आहेत.

टपाल खात्यास स्कॅनिंगची सूचना

डार्क वेबच्या बाबतीत पोलिस खाते आपले इंटेलिजन्स वाढवणार आहेत. टपाल खात्याच्या पार्सल सेवेत गोपनीयतेचा मुद्दा असल्याने टपाल खात्याने टपाल स्कॅन करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी सूचना पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांनी दिली आहे.

सात राज्यांतील अधिकार्‍यांची पणजीत बैठक

या डार्क वेबच्या चकाट्यात गोव्यासहित इतर सात राज्ये आलेली आहेत. नुकतेच आंतरराज्य इंटेलिजन्स कोऑर्डिनेशनची महत्त्वपूर्ण बैठक पणजीत पार पडली आहे. या बैठकीत अमली पदार्थ व्यवसायासंबंधी माहितीची देवाण-घेवाण झाली. गोवा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात आणि ओरिसा राज्यांतील अमली पदार्थ विरोधी पथकातील अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. पार्सल सेवा आणि रजिस्टर एडीच्या माध्यमातून अमली पदार्थ इच्छीत स्थळी पाठवला जात असल्याची माहिती या बैठकीत उघड झाली आहे.

Back to top button