पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : सर्व सरकारी कर्मचार्यांना अनिवार्य सेवानिवृत्तीचा आदेश यापूर्वीच लागू आहे. काम न करणार्या सरकारी कर्मचार्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीसंबंधी कार्यालयीन आदेश केवळ सचिवालयातील कर्मचार्यासाठी नसून राज्यभरातील सरकारी कर्मचार्यांना लागू आहे. आणि हे पाऊल विविध खात्यांच्या सचिवांच्या मागणीनंतर नियमानुसार उचलण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
पर्वरी येथील सचिवालयात बुधवार, दि.21 रोजी आयोजित मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई उपस्थित होते.सेवा नियम / मूलभूत नियम 56 (जे) अंतर्गत सार्वजनिक हितासाठी कोणत्याही सरकारी कर्मचार्याला सेवानिवृत्त करण्याचा अधिकार अधिकार्यांना हा नियम देतो. ज्यांना काम करायचे नाही त्यांच्यासाठी ही अधिसूचना असून जे कामचुकार आहेत त्यांना सक्तीने घरी बसावे लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले. जलसिंचन खात्याचे अधिकारी प्रमोद बदामी यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देणे. गोमेकॉतील प्राध्यापक विभागातील पदे भरणे आदींसह विविध उपक्रमांच्या खर्चाला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिल्याचे डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
