गोवा : अमली पदार्थांची तस्करी रोखा; गोवा, कर्नाटक राज्यपालांची सूचना
मडगाव; पुढारी वृत्तसेवा : गोवा आणि कर्नाटक राज्यांदरम्यान होत असलेली अमली पदार्थांची तस्करी रोखा. त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करून त्या अमलात आणा, अशा सूचना दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांनी कर्नाटक-गोवा सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या. गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा संबंध अधिक द़ृढ करण्याच्या उद्देशाने गोव्याचे राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई आणि कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी शनिवारी (दि. 17) दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घेतली. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संकुलात ही बैठक झाली. कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दोन्ही राज्यांदरम्यान होत असलेल्या अमली पदार्थ तस्करीवर चिंता व्यक्त केली. गोवा आणि कर्नाटक राज्यांत अमली पदार्थ तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. दोन्ही राज्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी ठोस पावले उचलून अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करून याबाबत दोन्ही राज्यांमध्ये गांभीर्याने विचारविनिमय करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
पर्यटन व्यवसाय व आर्थिक वृध्दीसाठी दोन्ही राज्यांमधील संबंध आणखी मजबूत करण्याची सूचना राज्यपालांनी केली. गेहलोत यांनी
घनकचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापराच्या यंत्रणेसाठी योग्य पायाभूत सुविधा असण्याची गरज व्यक्त केली. दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी ज्योती कुमारी यांनी कारवार आणि दक्षिण गोवा यांच्यातील आर्थिक संबंधांवर विचार व्यक्त केले. उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मामू हागे यांनी गोवा-कर्नाटक यांच्यात पर्यटन, संस्कृती, वैद्यकीय सुविधा, आर्थिक, शिक्षण आणि मानव संसाधन या क्षेत्रांतील संबंधांवर भाष्य केले. बेळगावचे जिल्हाधिकारी नीतेश पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. संजीव पाटील, कारवारचे उपायुक्त मुल्लाई मुहिलन एम. पी., पोलिस अधीक्षक डॉ. सुमन पेणेकर, उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई, दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक अभिषेक धानिया यांनी संबंधित जिल्ह्यांच्या विविध विषयांवर सादरीकरण केले. राज्यपालांचे सचिव मिहीर वर्धन आणि इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार बैठक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील प्रश्न सोडविण्यासाठी दिल्लीत झालेल्या राज्यपालांच्या परिषदेत नरेंद्र मोदी यांनी ही बैठक घेण्याचे आवाहन केले होते.
