पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
काडाच्या (कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) कार्यक्षेत्रात तब्बल २९२ हेक्टर जमीन नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे, त्याचवेळी सुमारे ३२ हेक्टर जमीन काडाच्या क्षेत्रातून वगळण्याचा महत्वाचा निर्णय काडा क्षेत्राच्या विस्तारासंदर्भात राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती काडा बोर्डाच्या बैठकीनंतर जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
शेतीसाठी सिंचन सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देणे आणि काडा क्षेत्राची पुनर्रचना करणे, या दृष्टीने हा निर्णय घेण्याता आला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील २२ किलोमीटर लांबीच्या तिळारी कालव्याच्या कामासाठी गोवा सरकार ७५ टक्के खर्च उचलणार आहे. उर्वरित २५ टक्के खर्च महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. तिळारीच्या पाण्याचा सुमारे ७५ टक्के वापर गोवा करत असल्याने खर्चाचा मोठा हिस्सा गोव्याकडून उचलला जाणार असल्याचे मंत्री शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.
कालव्याचे काम सुरू असताना गोव्याला पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी यापूर्वीच टाकण्यात आलेल्या पाईपलाईनचा वापर केला जाणार आहे. आमठाणे आणि कुचेलीपर्यंत पाईपलाईन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठ्याची चाचणी सुरू करण्यात येणार असून, पुढील आठवड्यात पुन्हा चाचणी घेतली जाईल.
१ सप्टेंबरपासून होणार कारवाई
१ सप्टेंबरपासून काडाच्या कार्यक्षेत्रात तब्बल २९२ हेक्टर जमीन नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी सुमारे ३२ हेक्टर जमीन काडाच्या क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहे. पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती शिरोडकर यांनी दिली.
...म्हणून सरकारचे नियोजन
तिळारी कालव्याच्या कामादरम्यान पर्यायी पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्याच्या निर्णयामुळे गोव्यातील संबंधित भागांना पाणीटंचाईचा फटका बसू नये, यासाठी सरकारने नियोजन केले आहे.
