पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : दक्षिण गोव्यातील चांदोर गिरदोली रेल्वे दुपदरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मार्गाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
गण भावांचो एकवोट या संघटनेने रेल्वेच्या दुरेहीकरणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पंचायत, नगर नियोजन तसेच सीआरझेडची परवानगी न घेता रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण सुरू असून, ते बंद करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी या याचिकेत केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. रेल्वे प्रकल्पांना पंचायत, टीसीपी किंवा सीआरझेड यांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असा निवाडा उच्च न्यायालयाने दिला व याचिका फेटाळली.
मे 2022 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील तिनाईघाट-केसरलॉक आणि गोव्यातील कुळे दरम्यानच्या रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला दिलेली हरित लवादाची मंजुरी रद्द केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीने केलेली शिफारस मात्र स्वीकारली. होती. रेल्वे दुहेरीकरणाला विरोध करणार्या लोकांचा हा मोठा विजय होता. गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेवर हा आदेश
देण्यात आला होता. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या (सीईसी) शिफारशी स्वीकारल्यानुसार, 23 एप्रिल 2021 रोजीच्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की त्याला ट्रॅकसाठी कोणतेही औचित्य सापडत नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त जैवविविधता हॉटस्पॉट आणि देशातील सर्वांत महत्त्वाच्या वन्यजीव कॉरिडॉरपैकी एक असलेल्या पश्चिम घाटाच्या नाजूक परिसंस्थेचा नाश होण्याची शक्यता या प्रकल्पातून दिसते. दोन वन्य अभयारण्ये व आणि एक राष्ट्रीय उद्यान याच परिसरात आहे. असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.
पर्यावरणप्रमी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?
उच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशामुळे सीईसी समितीच्या शिफारशींवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले असून चांदोर ते गिरदोली या परिसरातील रेल्वे दुपदरीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याला पर्यावरण प्रेमी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
