गोवा : ‘गृह आधारा’च्या सरकारी पैशावर मारला डल्‍ला! | पुढारी

गोवा : ‘गृह आधारा’च्या सरकारी पैशावर मारला डल्‍ला!

पणजी; पुढारी वृत्तसेवा :  सरकारने गृह आधार योजनेंतर्गत 2800 सरकारी कर्मचारी पती-पत्नींनी घेतलेल्या लाभांची वसुली सुरू केली आहे. त्यामुळे संबंधित सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये खळबळ माजली आहे. महिला व बालकल्याण खात्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार ही रक्‍कम संबंधित कर्मचार्‍यांच्या वेतनातूनच वसूल केली जाणार आहे.

सरकारने ही योजना सुरू केली तेव्हा उत्पनाचे बंधन नव्हते. त्यामुळे सरसकट महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. त्यानंतर सरकारी कर्मचारी असलेल्या किंवा सरकारकडून अनुदान घेऊन चालणार्‍या संस्थांत काम करणार्‍या महिलांना या योजनेचा लाभ नाकारण्यात आला. मात्र तरीही सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पत्नी गृह आधारचा लाभ घेऊ लागल्याने फेब्रुवारी 2019 मध्ये राज्य सरकारने गृह आधार योजनेत सुधारणा केली. यात ज्या विवाहित महिलांचे पती सरकारी खात्यात किंवा सरकारी अनुदानित महामंडळे व स्वायत्त संस्थांमध्ये नियमित कर्मचारी आहेत, त्या महिलांना गृह आधार योजनेचा लाभ घेण्यापासून वगळण्यात आले होते. त्यानंतरही काही महिलांनी या योजनेचा लाभ घेणे सुरूच ठेवले.

महिला आणि बालविकास संचालनालयाने गृह आधार योजनेचा फेरआढावा घेतला. त्यात सुमारे 2800 सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पत्नींनी गृह आधार योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या 2800 महिलांकडून सरकारने आदेश काढल्याच्या दिवसापासून घेतलेले गृह आधाराचे पैसे वसूल करण्याचा निर्णय महिला व बालकल्याण खात्याने घेतला आहे. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. महिला व बाल कल्याण संचालनालयाने संबंधित महिलांच्या पतींच्या तथा विभागांना कर्मचार्‍याच्या आर्थिक स्थैर्याचा विचार करून सदर रक्‍कम हप्त्याने वसूल करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी हप्ता निश्‍चित करण्यासाठी पत्रे पाठवली आहेत.

कर्मचार्‍यांच्या तथा पतीच्या इच्छा घेऊन   त्यांच्या पत्नीला गृह आधार अंतर्गत दिलेली रक्कम त्यांच्या वेतनातून ऑगस्ट 2022 पासून वजा करावी, असे पत्र लिहिले आहे.
राज्य सरकारने पती व पत्नीचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्यांना गृहआधार योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे फेब्रुवारी 2019 मध्ये जाहीर केले होते. फक्त ज्या महिलांचे पती सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरीत नाहीत व ज्या महिला गृहिणी आहेत त्यांच्या संसाराला आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना असल्याचे सरकारने त्यावेळी जाहीर केले होते.

  •  ज्या महिलांचे पती सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरीत नाहीत व ज्या महिला गृहिणी आहेत, त्यांच्या संसाराला आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना असल्याचे सरकारने त्यावेळी जाहीर केले होते.

 

   1 लाख 62 हजार लाभार्थी

राज्यातील 62,505 महिला गृह आधारचा लाभ घेतात. सुमारे सव्वालाख अर्ज प्रलंबित आहेत. यापूर्वीही 18,540 अर्ज उत्पन्‍न मर्यादा जास्त असल्याने रद्द केले होते. तर 22,930 अर्ज घरचे उत्पन्‍न जास्त असल्यामुळे तपास प्रक्रियेत होते. त्यातील 3,800 अर्जांवरील प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून त्यांच्याकडून नवा नियम केल्यानंतर म्हणजेच फेब्रुवारी 2019 नंतर घेतलेले सरकारी अनुदान वसूल केले जाणार आहे.

Back to top button