पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचे वनक्षेत्र 65 टक्के इतके वाढलेले आहे. तरी सत्तरीतील 56 म्हणजेच बहुतांंश गावे इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये घालण्याचा प्रकार घडलेला असून, या प्रकारामुळे सत्तरीच्या लोकांत आपली घरेदारे हिरावून घेण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने यावर त्वरित उपाय काढावा. एक शिष्टमंडळ केंद्रात नेऊन सत्तरीतील गावे इको सेन्सेटिव्ह झोनमधून वगळावीत, अशी जोरदार मागणी पर्ये मतदारसंघाच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
प्रश्नोत्तरांच्या तासाला डॉ. राणे यांनी ही मागणी केली. त्या म्हणाल्या, पर्ये व वाळपई मतदारसंघातील 56 गावे ईको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये घालण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. खुद्द वाळपई पालिकेचा काही भागही या झोनमध्ये समाविष्ट केल्यामुळे इको सेन्सीटीव्ह झोन होण्याचे निकष काय असा प्रश्न उपस्थित होतो.
लोकांनी मग राहावे कुठे ?
फक्त पाच मतदारसंघातील 99 गावे इको सेन्सेटीव्ह झाल्यास लोकांच्या जीवनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. लोकांना राहण्यास जागाच राहणार नाही. त्यामुळेे सरकारने या प्रकरणी गंभीरपणे केद्रांकडे प्रयत्न करून ही गावे वगळावीत अशी मागणी सावर्डेचे आमदार गणेश गावकर यांनीही यावेळी केली.
केंद्राकडे गार्‍हाणे मांडणार : काब्राल
कस्तुरीरंजन अहवालानुसार पश्चिम घाटातील गावे इको सेन्सीटीव्ह झोनमध्ये समाविष्ट केली गेली आहेत. त्यात गोव्यातील 99 गावे आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर गोवा सरकारने केंद्राला तीनवेळा पत्र लिहिले. त्यानंतर काही गावे वगळण्याचा विचार केंद्रीय स्तरावरील समितीने दाखवला. सरकारने सदर समितीला गोव्यातील गावांची पाहणी करून ती वगळण्याची विनंतीही केली होती. आपण व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिल्लीत जाऊनही आलो, तरी काही फरक पडत नाही. अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल यांनी यावेळी दिली.
राज्यात 66 टक्के जंगल वाढले आहे तर विकासासाठी फक्त 9.14 टक्के जादा दाखवली गेली आहे. सरकारच्या मते 99 पैकी फक्त 25 टक्के गावे इको सेन्सीटीव्ह झोनमध्ये येऊ शकतील. अधिवेशनानंतर संबंधित आमदाराची बैठक घेऊन केंद्रात शिष्टमंडळ नेण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी घोषणा काब्राल यांनी केली.
