परराज्यातील गुन्हेगारांमुळे गोव्यातील गुन्हेगारीत वाढ : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
पणजी ; पुढारी वृत्तसेवा : परराज्यांतून येथे गुन्हे करण्याच्या इराद्याने येणार्‍यांमुळे राज्यातील गुन्हे वाढत आहेत. ते कमी करण्यासाठी लोकांनी सहकार्य करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर गुन्हे कमी करण्यासाठी पोलिस राज्यभर जागृती करतील. काही दिवसांत ई-पोलिस सेवा सुरू होईल. त्यामुळे नागरिकांना ऑनलाईन तक्रारी करता येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
पोलिस मुख्यालयात शुक्रवारी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पोलिस अधिकार्‍यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. याप्रसंगी राज्याचे मुख्य सचिव पुनितकुमार गोएल, यांच्यासह पोलिस खात्यातील अधिकारी वर्ग उपस्थित होता. या बैठकीस मात्र पोलिस महासंचालक उपस्थित नव्हते.
पोलिस महासंचालक बैठकीस नसले तरी, आपण त्यांच्याकडून राज्यातील गुन्हेगारीविषयी सर्व माहिती घेतली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील कोरोनाच्या काळात गुन्हे कमी झाले होते; परंतु त्या गुन्ह्यांच्या संख्येशी सध्याच्या आकडेवारीची तुलना केली तर गुन्ह्यांच्या तपासाची टक्केवारी चांगली आहे. पोलिस खाते चांगल्या पद्धतीने काम करीत असल्याचा दाखलाही त्यांनी यावेळी दिला.
वाहतूक खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, मजूर खाते यांच्याबरोबर पोलिस खात्याशी असणार्‍या काही प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर 24 तास काम करणार्‍या गृहखात्याचे व पोलिसांचे त्यांनी कौतुक करीत आभार मानले. त्याचबरोबर पोलिसांच्या जुन्या कायद्यात वेगवेगळे बदल केले जातील. त्या कायदा विभाग व अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचे मत घेतले जाईल आणि आवश्यक ते बदल केले जातील, असेही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले.
30 हजार लोकांची पडताळणी
राज्यात भाड्याने राहणार्‍या 30 हजार लोकांची पडताळणी करण्यात आली आहे. दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये पोलिस खात्याच्यावतीने ही तपासणी करण्यात आली आहे आणि ते काम आणखी सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले. घरामध्ये जे नोकर म्हणून ठेवतात, त्या नोकरांविषयीची पोलिसांकडून पडताळणी करून घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
त्याशिवाय जे लोक भाडेकरू ठेवतात, त्यांनी पोलिसांकडून पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यासाठी काही कायद्यात बदलही करावे लागतील, ते केले जातील. गोव्यात परराज्यातील लोकांनी यावेच, परंतु गुन्हे करण्यासाठी जे येणारे आहेत, त्यांच्यासाठी हा भाडेकरू पडताळणी कायदा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.